संविधानका लागि जागरणयात्रा

संविधान निर्माण हुने हो कि होइन भन्ने अस्थिर चक्रमा मुलुक यतिखेर घुमिरहेको छ। संविधानरूपी वेदनामा मुलुक छटपटिरहेको छ। जनता संविधान जन्मिने दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका छन्। प्रतीक्षाको घडी बित्दै जाँदा संविधान निर्माणका सम्भावना बढ्दै जानुपर्नेमा अवरोध पुर्यायउने शक्तिहरू सक्रियता देखाइरहेका छन्।जनतालाई संविधान नदिने र मुलुकलाई अस्थिरताकै दलदलमा फसाइरहन चाहने समुह यतिखेर वितण्डा मच्चाइरहेको छ। संविधान निर्माणमा आमसहमति हुने सम्भावना दिनप्रतिदिन क्षीण हुँदै गइरहेको अवस्था छ।
दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलन आरम्भसँगै ओझेल परेको संविधानका विवादित विषयमा फेरि बहस चलेको छ। विवादित विषय राष्ट्रिय चर्चा र बहसको मूल मुद्दा बनेको छ। राजनीतिक दलहरूबीच संविधानका विवादित विषयमा असहमति भैरहँदा धु्रवीकरण बढेको छ। राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, न्यायप्रणालीजस्ता मुख्य विवादित विषयबारे जनस्तरमा पनि चर्चा हुनु, बहस चल्नु स्वाभाविक छ, अनिवार्य छ। संविधान निर्माणमा दबाब सृजना गर्न जनस्तरमै विवादित विषयमा घनिभूत छलफल चलाउनु जरुरी छ। जातीय–क्षेत्रीय संकीर्णतावादी शक्तिलाई खबरदारी गर्न सरकारमा रहेका राजनीतिक दलमध्ये नेकपा (माले) ले दबाबमूलक र पार्टीको अवधारणामा जनमत सृजना गर्ने तथा जनमत बटुल्ने कार्यका निम्ति …मेची–काली जागरण यात्रा' नामक राजनीतिक अभियान सञ्चालन गरेको छ। यस राजनीतिक अभियानमा नेकपा (माले) ले तराई, पहाड, हिमालसहितको बढीमा ६ प्रदेशको संघीय अवधारणा, जातीय–क्षेत्रीय पहिचानलाई संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणमा जनस्तरमा हस्ताक्षर अभियानमार्फत् समर्थन बटुल्न सफल भएको छ।
दोस्रो संविधानसभामा अनपेक्षित हार बेहोरेको एनेकपा (माओवादी) ले टुक्रेटाक्रे दललाई जोडेर २२ दलीय मोर्चाको आडमा जातीय–क्षेत्रीय अतिवादको आतंक फैलाइरहेको छ। एमाओवादी आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको संविधान नबन्ने भएपछि राज्यलाई विखण्डनको दिशातर्फ धकेल्न उद्यत् भएको छ। सिक्किमीकरणको नक्कल गर्दै एमाओवादी जातीय–क्षेत्रीय संकीर्णतावादी मोर्चाको संयोजकसमेत बनेर संविधान निर्माणको तगारो बनिरहेको छ। पहिचानको नाममा तराई टुक्र्याउने, पहाडमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने अभीष्टका साथ वैदेशिक कठपुतली बनिरहेका २२ दलीय मोर्चा सहमतीय संविधान निर्माण गर्न दिने पक्षमा बिलकुलै देखिँदैन। एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान घोषणा गरे रक्तपात हुने धम्की दिइरहेको छ। सडक र सदन दुइटै मोर्चामा संविधान बन्न नदिने गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्, संकीर्णवादी शक्तिहरू।
ठूला दल भनाउँदा एमाले–कांग्रेसको वैचारिक दरिद्रता र विशेषगरी राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी अवधारणामा ढुलमुले मत देखिरहने भएकाले पनि नेपाली मौलिकता र जनचाहनाअनुसारको संविधान आउन नदिने शक्ति सक्रिय हुनपाएका हुन्। नेकपा (संयुक्त) र सरकारमा रहेका एमाले, कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ७ बुँदे साझा प्रस्ताव प्रस्तावित गरे। तर, त्यसमा जनचाहनाविपरितका बुँदा थुप्रै रहेकाले सरकारी प्रस्तावको रूपमा आएको ७ बुँदे साझा प्रस्तावमा सरकारमा रहे पनि नेकपा (माले) ले समर्थन गरेको छैन। किनभने ७ बुँदे साझा प्रस्तावले अहिलेको विवादित विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। र, ७ बुँदे साझा प्रस्तावको आधारमा माघ ८ मा संविधान जारी हुन नसक्ने निश्चित छ। नेकपा (माले) ले ठूला दलले जस्तो माघ ८ मै संविधान जारी हुने मौसमी कुरा जनतासँग गरेको पनि छैन।
संविधान निर्माण प्रक्रिया जटिल बनिरहकेको, विवादित विषय थप अनिर्णित हुँदै गैरहेको अवस्थामा जनदबाबको रूपमा नेकपा (माले) ले …मेची–काली जागरण यात्रा' सञ्चालन गर्योस। यस राजनीतिक अभियानको क्रममा नेकपा (माले) ले प्रस्ताव गर्दै आएको तराई, पहाड, हिमालसहितको बढीमा ६ प्रदेशसम्मको संघीय अववधारणामा व्यापक जनसमर्थन देखियो। विशेषगरी तराईमा मधेसीमूलका जनताबाट तराई, पहाड, हिमालसहितको भौगोलिक समावेशी प्रदेश नै उपयुक्त हुने सन्देश नेकपा (माले) का राजनीतिक अभियन्ताहरूले पाएका छन्। यसबाट विदेशी शक्तिको आडमा तराई टुक्र्याउने खेलमा लागेका र तराईलाई छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने सीके राउत मार्काका मधेसी झुण्डहरूको अनुहार छर्लंग हुनपुगेको छ। नेकपा (माले) ले मधेसी जनतालाई मधेसलाई मात्र अलग्याएर प्रदेश बनाउँदा कुनै पनि बेला भूअखण्डता र राष्ट्रियतामाथि खतरा हुने कुरामा थप सचेत बनाएको छ। जागरण यात्राले जातीय–क्षेत्रीय प्रश्नलाई संविधानबाटै सम्बोधन गर्दै नवनिर्माणमा, राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति समावेशी प्रदेश गठन गरौँ भन्ने अपीलको समर्थनमा व्यापक जनहस्ताक्षर संकलन पनि भएको छ।
एमाले–कांग्रेसले साझा प्रस्तावको रूपमा ल्याएको ७ प्रदेशमा तराईलाई दुई टुक्रा पारेर पहाड र हिमालसँग छुट्ट्याएकोमा तराईबासी असन्तुष्ट देखिएका छन्। तराईबासी भन्छन्– तराईलाई पहाड चाहिएको छ, हिमाल चाहिएको छ। उत्तर–दक्षिणको मार्ग हुँदै चीन र भारतसँग समदूरीमा सांस्कृतिक, राजनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध चाहिएको छ। समृद्ध प्रदेशको लागि तराई, पहाड, हिमालसहितको समावेशी प्रदेश हुनुपर्नेमा तराईबासीको दुईमत नरहेको जागरणयात्राको क्रममा उजागर भएको छ।
मुलुकमा लामो समयदेखि वैदेशिक शक्तिको चलखेल चलिरहेको छ। केही घरेलु राजनीतिक शक्ति वैदेशिक शक्तिको मतियार बनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले आफ्नो संविधान पाउन गाह्रो परेको छ। समयमै संविधान निर्माणका लागि थप दबाब सृजना गर्न नेकपा (माले) ले सञ्चालन गरेको राजनीतिक अभियानको क्रममा पार्टीको संघीय, जातीय–क्षेत्रीय अवधारणामा व्यापक जनहस्ताक्षर संकलन गर्न सफल भएको छ। संविधान निर्माण हुने अवस्था पूर्णरूपमा नबनेसम्म तथा जनताले आफ्नो संविधान नपाएसम्म यस्ता जनदबाबका कार्यक्रम चौतर्फी र तीव्ररूपमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७१ २१:४७ बिहीबार