नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप मुख्यतः ग्रामीण र सहरी गरी दुई प्रकृतिको छ। सहरमुखी अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलाप तीव्र रहेको पाइन्छ। जहाँ हरेक आर्थिक क्रियाकलापमा मौद्रिकीकरणको प्रभाव हुन्छ। यस्तो अर्थव्यवस्थामा वित्तीय तथा गैरवित्तीय आर्थिक संस्था दुवैको क्रियाशीलता तीव्र रहेको हुन्छ। अर्कोतर्फ ग्रामीणमुखी अर्थव्यवस्था जहाँ सहर वा बजारमुखी अर्थव्यवस्थाभन्दा ज्यादै मन्द गतिको मौद्रिकीकरण विद्यमान हुन्छ। ग्राामीणमुखी अर्थतन्त्र पनि दुई प्रकृतिको छ। 

पहिलो, अति पिछडिएको ग्रामीणमुखी अर्थतन्त्र जहाँ मौद्रिकीकरणको गति ज्यादै न्यून छ। यसको प्रमुख कारण बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूको कम क्रियाशीलता हो भने दोस्रो सहरमुखी अर्थतन्त्रभन्दा कम तर अति पिछडिएको भन्दा बढी क्रियाशील ग्रामीणमुखी अर्थतन्त्र, जहाँ सहरमुखी अर्थतन्त्रभन्दा कम विकसित बजारतन्त्र भए पनि यसको उत्पादन तथा आर्थिक व्यवहारको स्वरूप भने अति पिछडिएको ग्रामीण अर्थव्यवस्थाभन्दा केही माथि रहेको देखिन्छ। नेपाली अर्थतन्त्रको यो समग्र स्वरूपमा नै बिचौलियाको व्यवस्थापन दिनानुदिन जटिल समस्या बन्दै गएको छ। यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा मूल्यबृद्धि, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, कुशासन, गरिबी, बेरोजगारीलगायत बढाउन सहयोग पुगेको छ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण अझ भनौँ नेपालीको सर्वोपरि विकासमा नै बिचौलियाहरूको व्यवस्थापन एक जटिल समस्या बनेको छ। यसलाई समयमै सही व्यवस्थापन गर्ननसकिएको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन। नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक समुन्नतिका खातिर विकासवादी अर्थशास्त्रीहरूले सुझाएका विभिन्न आर्थिक मोडलका पुस्तकहरू पल्टाएर गरिने कुनै पनि नीति निर्माणले हामीलाई बाह्य जगतसँगको आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडी हाम्रो आर्थिक विकास तथा सामाजिक रूपान्तरणको ग्यारेन्टी गर्दछ।

सामान्यतः बिचौलिया भन्दा कुनै पनि व्यावसायिक गतिविधिको बीचमा बसेर मध्यस्थता गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बुझिन्छ। विश्वमा बिचौलियाको थालनी उत्पादक र उपभोक्ताबीच मध्यस्थता गर्ने उद्देश्यबाट भएको देखिन्छ। जसलाई पछि गएर व्यवस्थित गर्न कानुनीरूपमा इजाजतपत्र प्रदान गरी कमिसनका आधारमा गतिविधि सञ्चालन गर्ने वैधता प्रदान गरिएको देखिन्छ। यिनीहरूले मुख्यतः वितरणमा मध्यस्थता गर्छन्। इजाजतपत्रका आधारमा यिनीहरूले राज्यद्वारा निर्देशित ऐन, कानुनअन्तर्गत रही जनतालाई सेवा पुर्यााउने कार्यमा मध्यस्थता गर्ने र सोबापत् कमिसन प्राप्त गर्ने गर्छन्। विकसित अर्थव्यवस्थामा यसका निश्चित मापदण्ड बनाइएका हुन्छन्, जसअन्तर्गत रहेर यिनीहरूले कार्य गर्दछन्। तथापि, बेलाबखत यिनीहरूको क्रियाकलापले विकसित मुलुकमा समेत विभिन्न आर्थिक विचलनको अवस्था सृजना गरेको पाइन्छ।

हाम्रोजस्तो समाज जहाँ हरेक क्षेत्रले आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत गर्नु त परको कुरा, केवल तथ्यांकीय अभिलेखसमेत राख्न नसकिरहेको अवस्था छ। यस्तो समाजमा आर्थिक क्रियाकलापका साना इकाईदेखि राज्यका ठूलाठूला इकाइसम्म वा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्रको विकास आयोजना छनौट, स्वीकृति तथा परिचालनसम्म मौलाएको बिचौलिया संस्कृतिले भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्रशासनिक निकायको निर्णयमा कमिसनतन्त्र एक अचुक तथा प्रभावकारी संयन्त्रको रूपमा उपस्थित हुनपुगेको छ। यसले एकातिर सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने वास्तविक सरोकारवाला समुदायमा अनावश्यक बोझ थप्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यले दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले गर्ने निर्णयमा समेत व्यक्तिगत लाभहानीले ज्यादै महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। यो परिदृश्य केवल नेपाली अर्थतन्त्रका आन्तरिक तत्वहरूमा मात्र सीमित छैन। उत्पादन, प्रशासन, सेवा, सञ्चार, यातायात, पर्यटन, उद्योग, बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा बिचौलियाको बाक्लो उपस्थितिमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्रको सहयोग, अनुदान, अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा समेत बिचौलिया हाबी छन्। अतः यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्ननसक्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

बिचौलियाहरूको चलखेलकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्रहरूको ऋण सहयोग तथा अनुदानमा सञ्चालन भएका तथा सञ्चालनका लागि तयार रहेका कार्यक्रम पनि बीचैमा रोकिने गरेको छ। जसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर यस्ता आयोजनाहरूको सञ्चालन लागत बृद्धि र थप लगानीले पुष्टि गर्दछ। नेपाली अर्थव्यवस्थामा संस्थागत बिचौलिया (दर्ता भएका) भन्दा व्यक्तिगतरूपमा राज्यले तथ्यांक नै राख्नसकेका बिचौलियाको क्रियाशीलता अझ ठूलो समस्या हो। यिनलाई कानुनतः बिचौलियाको दर्जा राज्यले प्रदान गरेको छैन। यसैकारण सेवाग्राही राज्यका विभिन्न तहबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सजिलै प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनन्। सेवाप्रदायक संस्था जनतालाई निष्पक्ष र सुलभ सेवा प्रदान गर्नबाट विमुख हुनपुगेका छन्। हरेक क्षेत्रका निर्णयमा राज्यको दायित्व राज्यलाई प्राप्त हुने आर्थिक लाभ–हानी, यसले राष्ट्र तथा जनतालाई पार्नसक्ने दूरगामी प्रभावलाई ध्यानमा राखेर हुनुको सट्टा बिचौलियाहरूको प्रभावमा मात्र सीमित हुँदा नकारात्मक असर गरिराखेको छ। अतः नेपाली अर्थतन्त्रको बेथितिका लागि जिम्मेवार गैरकानुनी, बिनाइजाजतवाला बिचौलियाहरूको सही तथा स्वस्थकर व्यवस्थापन नै आजको आवश्यकता हो। उत्पादनमुखी क्रियाकलापबाट वास्तविक उत्पादकले यही बिचौलियाका कारण नै आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। र, उपभोक्ताहरू वस्तु उपभोगका लागि धेरै मूल्य तिर्न बाध्य छन्। ग्रामीण क्षेत्रका कृषि तथा खाद्यान्न उत्पादकहरूले यसैकारण आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनन््। बजारसम्म पुग्दा उक्त वस्तुका उपभोक्ता बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन्। बिचौलियालाई नियमन गरी अभिलेखीकरण गर्नसकेमा तिनलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। यसले तिनलाई निश्चित सेवाशुल्कसहित निश्चित दायित्वमा आबद्ध रहन बाध्य पार्थ्यो। फलस्वरूपः वास्तविक वस्तु उत्पादक र उपभोक्ता दुवै अनावश्यक मूल्य शोषण र बृद्धिको मारमा पर्ने थिएनन्। यसले अर्थव्यवस्थाका अन्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने थियो।