.gif)
.gif)
गर्भैदेखि लोकतान्त्रिक संविधान नचाहने जातीय–क्षेत्रीयवादीहरुको एक चरणको संविधान कार्यान्यवन हुन नदिने र यसलाई असफल बनाउने खेल अहिले स्थगित अवस्थामा छ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र मान्यताबाट जारी ९० प्रतिशतको मत प्राप्त संविधान ५ प्रतिशतको स्वार्थ शतप्रतिशत पूरा नहँुदा कार्यान्यवन हुन सकिरहेको छैन । नेपालीको चुलो निभाउनेदेखि मुलुकको उद्योगधन्दा चौपट बनाउनेसम्मको काम क्षेत्रीय जातीय पहिचानको संघर्षका नाममा भयो । मुलुक विखण्डनको संकेत मधेस आन्दोलनमा देखिएको थियो । किनकि मधेस स्वतन्त्र र छुट्टै राष्ट्र हुनुपर्ने अभियानमा हिँडेको सिके राउतहरुको मधेस आन्दोलनमा घुुसपैठ थियो । आन्दोलनकारीहरुबाट पनि दुई राष्ट्रियताको कुरा उठाइएकाले मधेस आन्दोलन शंकाको घेरामा पुगेको हो ।
संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरुको क्षेत्रीय आन्दोलनले कालोबजारी सञ्चालन र त्यसका धुपौरेहरु आर्थिकरूपमा मालामाल भए । संस्थागत भ्रष्टाचार भएका कारण जनता निरीह भएर बस्न बाध्य भए । हिंसात्मक मधेस आन्दोलनका बेला निश्चित समुदाय र क्षेत्रको अधिकारको संघर्षको नाममा गरिएका हतियार प्रदर्शनदेखि नाकाबन्दीसम्मका घटनाले पचासाँै नेपालीको ज्यान गुम्यो । सयौँ घाइते र हताहत भए । आन्दोलनकारी र राज्य पक्षको चेपुवामा परेका जनता अभाव नै अभाव, त्राही–त्राहीमा बस्नुप¥यो । स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्न पाउने, जीविकोपार्जनका लागि व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारबाट लाखौँ नेपाली वञ्चित हुनुप¥यो मधेस आन्दोलनका बेला । लाखौ बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुप¥यो । आन्दोलनकारीका केही माग पूरा भए होलान् । राज्य पक्षले सफलता हासिल गरेको महसुस गरेको हुन सक्छ तर आमनागरिकको मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दालाई राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाउने प्रयत्न कहीँ कतैबाट भएन । हिंसात्मक बनेको मधेस आन्दोलनमा भएका मानवताविरुद्धको ज्यादतिलाई राजनीतिक दृष्टिले मात्र हेरियो । मानव अधिकार उल्लंघनका दृष्टिले हेरिएन ।
अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष, आन्दोलन अनिवार्य भए तापनि संघर्षका मान्यता र सीमा हुने गर्छन् । जब आन्दोलन, संघर्षले सीमा र मान्यता उल्लंघन गर्छ, नियन्त्रण बाहिर जान्छ, त्यहीँबाटै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सुरु हुने गर्छ । मधेस आन्दोलनमा पनि बोली र व्यवहारमा फरक देखियो । शान्तिपूर्ण दाबी गरिएका आन्दोलनमा दिनहँुजसो लाठी जुलुस भए । सर्वसाधारणको घरदेखि सरकारी कार्यालय जनाउनु, घर÷घरमै गएर पार्किङ गरेर राखेका निजी सवारी साधन तोडफोड गर्नु, एम्बुलेन्सदेखि औषधि बोकेका सवारी साधनसमेत जलाउने काम भयो । नागरिकलाई स्वतन्त्रपूर्वक आवत–जावतमा रोक लगाइयो । जुन कार्य युध्दका बेला पनि गर्न पाइँदैन । आन्दोलनकारीबाट संघर्षका नियम र मान्यता प्रशस्तै उल्लंघन गरेको पाइयो । संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरुले गरेको मधेस आन्दोलन अघोषित सशस्त्र आन्दोलनकै रूप धारण गर्न पुग्यो । यसर्थ मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका दोषी राज्य पक्ष मात्र नभएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । तर कतैबाट पनि यो सवाल गम्भीरपूर्वक उठाइएन ।
मधेस आन्दोलन नाकाबन्दीसम्मको अवस्थामा पुग्नु मधेसी जनताको मात्र बाध्यता र चाहना नभएको तथ्य घटनाक्रमहरुले प्रष्ट भइसकेको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेले नाकाबन्दी घोषणा गर्नुपूर्व नै नाकाबन्दी गराइयो । आन्दोलनकारीले नाका अवरोध हटाउने घोषणा गर्नुपूर्व नै नाका खुल्छ । भारतीय भूमिबाट सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण र सीमापारि किनमेलमा जानेहरु लुटिनु सतहमा देखिएका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो । आन्दोलनकारीको पक्षमा सहयोग गर्ने नौटङ्कीभित्र भारतीय स्वार्थ छर्लङ्ग भएको छ । त्यसकारण मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरुको जिम्मेवारी पनि मधेस आन्दोलनका वास्तविक डिजाइनर, पर्दापछाडिकै हर्ताकर्ताले लिनुपर्छ । विडम्बना, मधेस आन्दोलनमा भएका मानव अधिकार उल्लघंनको न्यायिक छानविन भने अझै हुन सकिरहेको छैन । उल्टै मानव अधिकार उल्लघंनमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने पक्षबाटै नेपाल सरकारले मधेसी मूलका नागरिकको जघन्यरूपमा मानव अधिकार उल्लघंन गरेको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमार्फत लगाइरहेको छ।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७२ २१:३१ मंगलबार
.gif)
.gif)
.gif)