भाडामा दिएका सार्वजनिक जमिन खाली गराउने विषयमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद देखिएको छ।

जिससले भाडामा दिइएका संरचना खाली गराउन सूचना जारी गरेपछि प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद सुरु भएको हो।

 सम्झौताको म्याद बाँकी रहदै आफैले भाडामा दिएका जमिन खाली गराउन समन्वय प्रमुख गंगाराम सुनारले सूचना जारी गर्न लगाएका थिए। समन्वय प्रमुखको निर्णयविरुद्ध उपप्रमुख बढुवालले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर सम्झौता अगावै भाडामा दिएको जमिन खाली गर्न लगाउनु व्यवसायीमाथि गरिएको पूर्वाग्रह भएको बताएका छन्।

‘समन्वय समिति आफैले वैधानिक रूपमा भाडामा दिएका सार्वजनिक जमिनको म्याद बाँकी हुँदै खाली गराउनु व्यवसायीमाथिको पूर्वाग्रहबाहेक केही होइन मेरो ठम्याई छ,’ विज्ञप्ति निकालेर उपप्रमुख बडुवालले भनेका छन्, ‘छलफलनै नगरेर ठेक्कामा दिएको जमिन खाली गराउन सूचना जारी गरिएकोप्रति मेरो गम्भीर असहमति छ।’

जिससले सार्वजनिक गरेको ३५ दिने सूचनामा फागुन २९ गते बसेको समन्वय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार सूचना जारी गरेको उल्लेख छ। तर, समन्वय उपप्रमुख बडुवालले सो बैठकमा जमिन खाली गराउने विषयमा कुनै प्रस्तावनै नआएको बताए। ‘समन्वय बैठकको समीक्षा, फागुन मसान्तसम्मको आय व्यय विवरणको प्रस्तुति र विविध शीर्षकमा तीन वटा प्रस्ताव आएका थिए,’ उनले भने, ‘भाडामा दिइएका जमिन खाली गराउने विषय बैठकको अजेण्डा थिएन।’

उनले विविध अन्तर्गत निर्णय नम्बर ११७ मा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिसँग जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरू माग गर्ने निर्णय मात्रै भएको बताए। ‘तर बैठकपछि समन्वय प्रमुख सुनार र निमित्त समन्वय अधिकारीले प्रस्तावनै नआएको विषयमा आफूखुसी आफू अनुकूलको निर्णय थप गरेको पाइयो।’

उपप्रमुख बडुवालका अनुसार बैठक समापनपछि समन्वय प्रमुख र समन्वय अधिकारीले विविध शीर्षकमा निर्णय नम्बर ११८ थप गरेर भाडामा दिइएका सार्वजनिक जमिन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो।

जिल्ला समन्वय समितिले वीरेन्द्रनगर–६ स्थित गोदाम लाइनको चार कोठे स्टल भवन र केही खाली जमिन पाँच वर्षका लागि भाडामा दिनका लागि २०७७ सालमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सोही सूचनाका आधारमा विशाल निर्माण सेवा, हरि विष्ट र विक्रम गिरीले प्रतिस्पर्धामा अधिकतम मूल्यमा भाडामा लिएका थिए। उनीहरूको म्याद २०८२ पुस मसान्तसम्म छ। विशाल निर्माण सेवाको भने २०८५ पुस मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने गरेर समन्वय समितिको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०८० १७:२७ सोमबार