नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल चौथो प्रयासमा कर्णाली प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका छन्। कर्णाली प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा एमालेसँग आधा सांसद हुँदा पनि मुख्यमन्त्री बन्न नपाएका कँडेल चौथो प्रयासमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले एमालेसँग सभामुखसहित १० सांसद छन्।

उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्रका १३ र एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले समर्थन गरेका छन्। केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणपछि माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्माले चैत २१ गते राजीनामा दिएका थिए। 

सभामुख, मन्त्रालयको भागबण्डाको टुंगो र आलोपालो मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएको माओवादी केन्द्रका मागसँग कँडेल नझुकेपछि प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले दिएको समय सीमाको अन्तिम घडीमा माओवादीले समर्थन गरेको थियो।

यद्यपि मन्त्रालयको भाडबण्डा र सभामुखको विषय टुंगो नलागेसम्म सरकारलाई समर्थन दिएपनि आफूहरु सरकारमा भने सहभागी नहुने माओवादी केन्द्रले बताएको छ। ‘केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार हामीले राजीनामा दिएर इमानदारिता देखायौं, सरकारमा सहभागी हुनका लागि मन्त्रालय र सभामुखको टुंगो लगाऔँ भन्दा उहाँहरु (एमाले) ले मान्नु भएन,’ निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण जिसीले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गरेपनि यी विषयहरु टुंगो नलाग्दासम्म तत्काललाई सरकारमा सहभागिता रहँदैन।’

कर्णाली प्रदेशसभाको सभामुख एमालेकी नन्दा गुरुङ छन्। माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री एमालेबाट हुने भएकाले सभामुख आफूहरुले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। यस्तै प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल भएकाले महत्त्वपूर्ण चार वटा मन्त्रालय आफूहरुले पाउनुपर्ने माओवादीको दाबी छ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय छन्। ती मध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मध्ये एक आफूहरुले पाउनुपर्ने दाबी माओवादीको छ।

प्रदेश प्रमुखले दिएको अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका कँडेललाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

उनको शपथ भने बुधबार दिउँसो तीन बजेका लागि तय गरिएको छ। कँडेलले आफूसँग माओवादी केन्द्रका दुई जनासम्मलाई सम्मिलित गरेर मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने तयारी गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रले भने आफ्नो दाबी छोडेको छैन। मुख्यमन्त्री कँडेलसँग आफूहरुका मागहरुका विषयमा छलफल गर्नका लागि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले दलका नेता शर्मालाई अख्तियारी दिएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगेको एमालेका लागि माओवादी केन्द्रले सुरुमै थापेको अड्कोले भने सत्ता साझेदार दलभित्रै सुरुमै समस्या देखिएको छ। अन्तिम समयसम्म विश्वासको मत नलिएर राजीनामा नदिने बताउँदै आएका शर्माले २१ चैतमा राजीनामा दिएपनि कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्न प्रदेश प्रमुखले दिएको अन्तिम समयसम्म कुर्नुपर्‍यो।

कँडेललाई यसअघि पनि तीनपटक मुख्यमन्त्री बन्ने मौका आएको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्नेगरी भएको चुनावी गठबन्धनले २०७४ को निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशसभामा ३३ सिट जित्यो। पहिलो प्रदेशसभा गठन हुँदा एमालेका २० जना र गठबन्धन गरेको माओवादीसँग १३ सिट थियो। तत्कालीन गठबन्धनसँग पूर्ण बहुमत हुँदा प्रदेशसभाको सभामुख एमालेबाट र उपसभामुख माओवादीबाट बने। कँडेल प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए।

केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा २० सिट जितेको एमालेको भागमा कर्णाली परेन। माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही २०७४ फागुन ३ गते कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रको दबाबमा शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका कँडेल र शाहीबीच सम्बन्ध सधैँ तिक्ततापूर्ण रह्यो।

२०७७ असोज २५ गते कँडेलको नेतृत्वमा शाहीविरूद्ध संसदीय दलमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। यो प्रस्तावमा तत्कालीन नेकपाका १८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। २०७७ कात्तिक ७ गते उक्त प्रस्ताव संसदीय दलको बैठकबाटै अस्वीकृत भयो। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सबैले त्यस दिन संघको निर्देशनअनुसार विपक्षमा मत हाले। कर्णालीकै प्रभावले तत्कालीन नेकपा विभाजन हुने स्थिति आयो। सर्वोच्चको आदेशपछि एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए।

कर्णालीमा नेकपा हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिइएको समर्थन २०७७ चैत ४ गते पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको एमालेले फिर्ता लियो। तर आफ्नै पार्टीका चार संसद्ले फ्लोरक्रस गरेर महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता टिकाइदिए। माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँगै एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहसँग लिखित सहमति गर्‍यो।

मुख्यमन्त्री बन्ने उद्देश्य अनुसार नै २०७९ मा पनि कँडेल प्रदेशसभा सदस्यमा चुनाव लडे। अघिल्लो पटक २० सिट जितेको एमाले यो पटक १० सिटमा खुम्चियो। चुनावको केही समयपछि केन्द्रमा सरकार गठन गर्दा कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेको माओवादी एमालेसँग समीकरण गर्न पुग्यो। कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्न तेस्रो मौका आयो।

फेरि संघको भागबण्डामा कर्णाली माओवादी केन्द्रले पायो। केन्द्रको निर्णय कँडेलले पनि अन्तिम समयसम्म मानेनन्। अन्तिममा आलोपालो मुख्यमन्त्रीको लिखित सहमति गरेर माओवादीलाई मुख्यमन्त्री सुम्पिए। फेरि माओवादी कांग्रेससँग फर्किएपछि उनले दोस्रो कार्यकालमा पनि मुख्यमन्त्री हुने आशा मारिसकेका थिए। फागुन २१ गतेको अर्को समीकरणले कँडेललाई मुख्यमन्त्रीका लागि चौथो मौका सुम्पियो।

यो मौकामा पनि उनले विगतमा जस्तै प्रयास गर्न छोडेनन्। अहिलेको उनको प्रयास भने विफल भएन। कँडेल कर्णाली प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भए।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०८० २०:२२ मंगलबार