प्रतिनिधिसभाका समितिहरू कोरम नपुगेर बैठक बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। संसदीय समितिमा आवश्यक गणपुरक संख्या नपुग्ने अवस्था बढ्दै गएपछि नियमावली नै संशोधन गर्ने तयारी सुरु भएको हो। 

कोरम नपुग्ने समस्या परेपछि समितिहरू वैशाखमा कुनै महत्त्वपुर्ण काम गर्न सकेका छैनन्। संसद अधिवेशन नभएका बेलामा समिति प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा नतिजा आउने काम हुन सकेको छैन।  

वैशाख १५ गतेको उपनिर्वाचनले पनि संसदीय समितिको बैठकलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ। तर, सांसदले जनताको काम र समितिको काम दुवैमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कोरम पुर्‍याउनका लागि ५१ प्रतिशतको ठाउँमा एकतिहाइ सांसद हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अवस्था आएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।

उपत्यकामा रहेका सांसदले मात्र कोरम नपुग्ने हुँदा समितिको बैठक बस्ने नसक्ने भएको उनीहरूको भनाइ छ।  

संसद् नियमावलीले ५१ प्रतिशत उपस्थित नभएसम्म कोरम पुगेको नमान्ने व्यवस्था गरेकाले समितिले काम गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। 

कम्तीमा एकतिहाइ उपस्थित भएमा बैठक सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था राख्न सकेमात्र समितिले निरन्तर बैठक बस्न सक्ने अवस्था रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। एकतिहाइ राख्दा आठजना सांसदले कोरम पुग्छ, भने ५१ प्रतिशतले १४ जना सांसदको अवश्यकता पर्दछ। प्रतिनिधिसभाका समितिमा प्रायः २४ सांसद रहेका छन्। समितिमा २७ जनासम्म सदस्य राख्न सकिने व्यवस्था छ।  

पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा व्यवस्थापिकातर्फका समितिमा एकतिहाइले कोरम पुगेको मानिन्थ्यो । तर, एकतिहाइ मात्रै उपस्थित भएर महत्त्वपुर्ण विषयमा निर्देशन गरेपछि समितिमा अनुपस्थित भएका सांसदले आपत्ति गर्ने गरेका थिए। 

प्रकाशित: १८ वैशाख २०८१ ०९:०९ मंगलबार