.gif)
.gif)
सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्शा समेटेर जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै यतिबेला देशभित्र र बाहिर चर्चाको विषय बनेको छ।
छिमेकी देश भारतले सीमा समस्या विवादका बीचमा वार्ता जारी रहेकाले नेपाल सरकारले एकपक्षिय निर्णय गरेको भन्दै एकपक्षिय निर्णय लिनुको कुनै तुक नरहेको टिप्पणीसमेत गरेको छ। यस बारेमा विज्ञहरुले पनि आफ्नोआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
गत वैशाख २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जारी गर्न लागिएका एक सय रुपैयाँका नयाँ नोटमा नेपालको नयाँ नक्शा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयबारे भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस.जयशंकरले शनिवार एक कार्यक्रममा नेपालको एकपक्षिय निर्णयले अवस्था नबदलिने बताएका थिए।
भारतीय विदेशमन्त्रीको उक्त प्रतिक्रिया पछि नेपालमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समष्टिगत रुपमा समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले नयाँ नक्शा नेपाली नोटमा राख्नेबारेमा सरकारले लिएको निर्णयलाई अनावश्यक ढंगको बहस र विवाद चर्काउने कुरा भएको जिकिर गरे। उनले इपीजी वा नयाँ किसिमको संयन्त्रबाट मात्रै सीमा विवादका समस्या हल गरेर जान सकिने बताए।
सीमा, खुला सम्बन्ध, पारवहन सम्झौता, आर्थिक सम्बन्ध, वाणिज्य सम्बन्धलाई समष्टिगत ढंगले नै हल गर्नुपर्ने भन्दै उनले सीमा समस्या की त युद्ध लडेर हुने की त कुटनीतिक तरिकाबाट हल हुने भन्दै कुटनीतिक तरिकाबाट हल समस्या समाधान नहुने पनि जिकिर गरे।
यता, सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाल सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्शा राख्ने निर्णय गरेकोमा भारतले आपत्ती जनाउनु आवश्यक नभएको बताएका छन्।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले नेपाली भूमी भएको नक्शा नेपाली नोटमा राख्ने कुरामा भारत सरकारले आपत्ति जनाउन आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे। उनले नेपालको संविधान बमोजिमको भूमीलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेकुरा नेपालको निजी मामिला भएको भन्दै छिमेकीले आपत्ति जनाउन नमिल्ने बताए।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमी भएको विषयमा भारतले प्रश्न गर्नु नै जायज नभएको भन्दै उनले नेपाल सरकारले संविधान बमोजिम गरेको कुरामा आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार कसैलाई नभएको बताए।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले दुई देशबिच भएको सीमा समस्या समाधान गर्न सौहार्दपूर्ण ढंगले छलफल गर्ने पनि बताए।
दुई देश बिचको सुमधुर र प्रगाढ सम्बन्धलाई यस प्रकरणले कुनै असर नपार्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले नेपालको सयको नोटमा नयाँ (चुच्चे) नक्शा राख्ने निर्णयमा भारतले प्रतिक्रिया दिनु कुटनीतिक मर्यादा विपरित भएको बताएका छन्।
सांसद कुँवरले नेपालको नोटमा के राख्ने र के नराख्ने भन्ने कुरा नेपाल स्वयंको विषय भएको भन्दै नेपालको सयको नोटमा नयाँ नक्शा राख्ने सरकारको निर्णयमा भारतका विदेशमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनु कुटनीतिक मर्यादा विपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाए।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशले गरेका निर्णयप्रति छिमेकी देशले असन्तुष्टि जनाउन आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ।
सांसद कुँवरले नेपालको नोट छाप्नका लागि अरु कसैसँग सल्लाह गर्नु नपर्ने पनि उल्लेख गरे।
नेपालले २०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो। तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले एक विशेष कार्यक्रमका बीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्शा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए।
नक्शालाई नेपालको संघीय संसद्ले अनुमोदन समेत गरिसकेको छ। नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा लागू गरेको थियो।
भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्शामा समावेश थिएनन्। नेपालको नयाँ नक्शामा लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग समेटिएको छ।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०८१ १३:२६ मंगलबार
