पूर्व झापादेखि पश्चिम डडेलधुरासम्म चुरे क्षेत्र (भित्री मधेस)मा बसोबास गर्ने जनतालाई सहज यातायात सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यबाट ६ वर्षअघि सुरु गरिएको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाको प्रगति ६ वर्षमा आधा मात्र पुगेको छ। समयमा आयोजनाको काम पूरा नहुने निश्चित भएको छ भने भइरहेको काम पनि सुस्त छ।

आयोजना प्रमुख दीप बाराहीका अनुसार आयोजनाले थप तीन वर्ष म्याद थप गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। पठाइएको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले स्वीकृति जनाएमा २०८५ साल असार मसान्तसम्म मात्र आयोजना पूरा हुने भएको छ।

‘बन, जग्गामा विवाद, बजेट अभाव, कोरना महामारीलगायतका विभिन्न कारणले तोकिएको समयभित्र यस आयोजनाको काम पूरा हुन सकेन,’ बाराहीले भने, ‘अहिलेसम्म आयोजनको समग्र भौतिक प्रगति करिब ५२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशत पुगेको छ।’

ठेकेदारलाई दिने पैसा अर्थ मन्त्रालयले निकासा नगरेकाले वित्तीय प्रगति भौतिकभन्दा कम देखिएको उनको भनाइ छ।

२०७५ जेठ ६ देखि आयोजनाको काम सुरु गरिएको थियो। सुरुमा २०८२ असार मसान्तभित्र आयोजनाको सबै काम पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर समयमा काम हुन नसक्दा अबको एक वर्षभित्र सबै काम पूरा हुने सम्भावना छैन। आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म करिब ३६ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्र आयोजनाका लागि दुई अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म एक अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको कुल लागत ७५ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

आयोजनाका अनुसार राजमार्ग झापाको बाहुनडाँगीदेखि सुरु भएर डडेलधुराको रूपालसम्म पुग्ने छ। त्यस बेलासम्म यस राजमार्गको कुल लम्बाइ एक हजार तीन सय ९० किलोमिटर हुनेछ। त्यसमध्ये सात सय ४० किलोमिटर दुरी मदन भण्डारी राजमार्गले मात्र छुनेछ।

‘राजमार्गको कुल लम्बाइ एक हजार तीन सय ९० भए पनि केही ठाउँमा यो अन्य राजमार्गसँग जोडिएको छ। अन्य राजमार्गसँग जोडिएको लम्बाइ घटाई मदन भण्डारी राजमार्गलाई मात्र जोड्ने हो भने यसको लम्बाइ सात सय ४० किलोमिटर हुनेछ,’ आयोजनाका इन्जिनियर कृष्णबहादुर कँुवरले भने।

उनका अनुसार राजमार्गको कुल लम्बाइमध्ये तीन सय १७ किलोमिटर बाटोमा अहिलेसम्म कालोपत्र भइसकेको छ। चार सय ५४ किलोमिटर दुरीमा कालोपत्र गर्न ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ भने बाँकी दुई सय ८६ किलोमिटर दुरीमा ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन। बजेट अभावमा सबै ठाउँमा ठेक्का सम्झौता हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ।

राजमार्गमा निर्माण हुने एक सय ८५ वटा पुलमध्ये अहिलेसम्म एक सय २७ वटा बनिसकेका छन्। करिब एक सय ८० वटा पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। बाँकी करिब २५ वटा पुलको ठेक्का सम्झौता नभएको आयोजनाले जनाएको छ। राजमार्गले कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम गरी ६ वटा प्रदेशलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँज जोड्ने भएको छ।

यसैगरी, यसले झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, पाल्पा, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुर गरी १८ वटा जिल्लाई जोड्नेछ। यस आयोजनाबाट ८४लाख ३३ हजार नागरिक प्रत्यक्ष्य लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ। यस आयोजनाले चुरेको वन क्षेत्र भन्दा तल रहेका क्षेत्रमा औद्यौगकि तथा आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने अनुमान गरेको छ। सरकारले यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिक आयोजनाको रूपमा राखेको छ। तर काम भने निकै ढिलो भइरहेको छ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०८१ १०:१० शुक्रबार