सडक बत्ती प्रयोग गरेपबापतको महसुलको विषयलाई लिएर मोरङका स्थानीय तह र विद्युत् प्राधिकरणको विवाद चुलिएको छ।

स्थानीय तहहरूले सडक बत्तीको प्रयोग गरेबापत विद्युत् महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले लाइन विच्छेद गर्न थालेसँगै स्थानीय सरकार र प्राधिकरणबीच विवाद चुलिएको हो।

वर्षौं देखिको विद्युत् महसुल बक्यौता भुक्तानी गर्न अझै आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले सडक बत्तीको लाइन विच्छेद गर्न सुरु गरेको हो। अहिलेसम्म विराटनगरको आठ वटा वडामा २४ ठाउँको सडक बत्तीको लाइन काटिएको छ।

मोरङमा विराटनगरसहित पाँच स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापतको कुल १६ करोड ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। यो २०८० फागुन मसान्तसम्मको बक्यौता रकम हो।

प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल नतिर्ने स्थानीय तहहरू विराटनगर महानगरपालिका, जहदा गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिका हुन्।

तर वर्षौँदेखि निःशुल्क रूपमा सडक बत्ती प्रयोग गर्दै आएका यी स्थानीय तहले महसुलको बक्यौता करोड नाघ्दा पनि तिर्न मानेका छैनन्। बजेट नरहेको भन्दै प्रायः सबै स्थानीय तहले बक्यौता भुक्तानी गर्नबाट पन्छिँदै आएको विद्युत् प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले जनाएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख सरोज कुमारले सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूलाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्न आग्रह गरेपनि सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखहरूले बजेट नरहेको भन्दै बक्यौता तिर्न नसकेको बताउँदै आएको जानकारी दिए। उनले पालिका प्रमुखहरूले अहिले नतिर्ने र आगामी नगर सभामा छलफल गरेर निर्णय गर्ने आश्वासन दिइरहेको बताए।

मोरङका पाँच स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरपालिकाले विद्युत् प्राधिकरणलाई कुल १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ। त्यसपछि गाउँपालिकाहरूमा जहदाले दुई करोड ४६ लाख, ग्रामथानले एक करोड ५३ लाख, कटहरीले एक करोड ४६ लाख र बुढीगंगाले ८२ लाख ७९ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ।

प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँग मात्र दुई रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले बक्यौता भुक्तानीको माग गरेको छ। प्राधिकरणको परिपत्रपछि विराटनगर महानगरपालिकाले उल्टो बखेडा सिर्जना गरेको छ। उसले विद्युत् प्राधिकरणसँग नियम विपरीत पोल भाडा माग गर्दै बक्यौता भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ।

स्थानीय तहले पोल भाडा उठाउन नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद प्राधिकरणसँग पोल भाडा माग गरेपछि २०८० पुस ९ गतेको सर्वोच्चको निर्णयले पोल भाडाको विषयमा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। 

तर, महानगर विद्युत् महसुल तिर्न तयार देखिएको छैन। कानुनी लडाइँ लडिरहेको र पैसा तिर्नुपरे आपत्ति नरहेको सरोजले बताए। यसअघि पनि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल मागेको तर पछि गएर सहमति भएको बताए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ मा प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर नलाग्ने प्रावधान छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११५, २०३ र २३१ तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २३ मा समेत सोसम्बन्धी व्यवस्था छ।

यद्यपि, आफ्नो बक्यौता तिर्नुको साटो नियम विपरीत विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्पत्ति कर र पोल भाडा माग गर्दै आएको महानगरको लहैलहैमा अन्य पालिकाहरू पनि लागेका छन्। ग्रामथान गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष गुणवतीदेवी थारुले ग्रामथान गाउँपालिकाले आगामी नगर सभाबाट निर्णय गरेर किस्ता किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। विद्युत् महसुल नतिर्ने पाँच वटा स्थानीय तह छन्।

२०८० असोज २१ गते प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले सडक बत्तीका लागि विद्युत् शक्ति उपयोग गरेबापतको महसुल बुझाउन गोरखापत्र दैनिकमा पहिलो ४५ दिने सूचना निष्कासन गरेको थियो।

सार्वजनिक सूचना निकाल्दा समेत बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि २०८० मङ्सिर १० गते प्राधिकरणले पाँच वटै पालिकालाई पत्र काटेरै पैसा तिर्न आग्रह गरेको थियो। तर विभिन्न बहाना देखाउँदै निःशुल्क विद्युत् उपभोग गरिरहेका पालिकाहरूले प्राधिकरणलाई महसुल भुक्तानी गर्न मानेका छैनन्।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०८१ १६:५० सोमबार