नेपालका अधिकारीहरू दलितका अधिकार परिपूर्ति गर्न सफल हुन नसकिरहेको निष्कर्ष एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले निकालेको छ। एम्नेस्टीको ‘कसैलाई मतलब छैनः नेपालमा दलितविरुद्ध वंशमा आधारित विभेद’ नामक प्रतिवेदनले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो। एम्नेस्टीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।

विज्ञप्तिमा नेपालमा दलितले जातका आधारमा भोगेका विभेदका घटनामा नेपाली अधिकारीद्वारा भएका कानुनी तथा संरक्षणात्मक उपायहरू अपर्याप्त प्रमाणित भइ दलितको मानवअधिकार परिपूर्ति गर्न विफल भएको उल्लेख छ।

एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा जातका आधारमा हुने विभेद निषेध गर्न कानुनी सुधार हुँदाहुँदै पनि दलितमाथि छुवाछुत तथा अन्य प्रकारका हिंसा व्याप्त रहेको उल्लेख छ, जसमा जात व्यवस्थाका आधारमा हुने विभेदका अनेकौँ उदाहरण दस्तावेजीकरण गरिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ।

विभेद र हिंसामा परेका दलितले न्यायमा विभिन्न अवरोधको सामना गरिरहेको र प्रहरी लगायत राज्यका निकायले परिपूणमा सहयोग नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एम्नेस्टीको लैंगिकता, जातीय न्याय, आप्रवासी तथा शरणार्थी कार्यक्रम निर्देशक फर्नान्डा डोज कोस्टाले नेपालमा जातमा आधारित विभेदसँग सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्डहीनताको संस्कृतिलाई प्रतिवाद गर्न राज्यले पर्याप्त कार्य नगरेको बताउँछिन्।

‘सरकारी अधिकारीबाट भएका प्रयास अझै पनि अपर्याप्त र अपूर्ण छन् कागजमा मात्रै सीमित देखिन्छन्,’ उनले भनिन्,‘ती प्रयासहरूले खासगरी दलित महिला तथा बालिकाको जीवन र मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार गरेका छैनन्।’

न्यायमा प्रभावकारी, समयोचित र अर्थपूर्ण पहुँच तथा पीडित उत्तरजीवीहरूलाई समयमै परिपूरण प्रदान गर्ने आफ्नो दायित्वलाई नेपालले पूरा गर्नुपर्ने कोस्टाले बताइन्। उनले भनिन्, ‘आदर्शलाई औपचारिक भाषणमा मात्र सीमित राख्ने परिपाटीबाट पर गएर नेपालले वंश र जातमा आधारित विभेदलाई इतिहासको रछ्यानमा फ्याँक्नका लागि मानवअधिकार केन्द्रित ठोस दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।’

एम्नेस्टीले जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ (छुवाछूत विरुद्धको ऐन) मा रहेको अपर्याप्त हदम्याद, न्याय प्रणालीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अभाव तथा प्रहरी र न्याय प्रणालीमा रहेको संस्थागत विभेद, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र जवाफदेहिताको अभावलगायत कारणले दण्डहीनता व्याप्त रहेको जनाएको छ।

एम्नेस्टीको प्रेस विज्ञप्तिमा दलित समुदायले प्रहरी र न्याय प्रणालीलाई विश्वास नै नगर्ने स्थिति रहेको जनाएको छ। प्रहरी अभिलेखअनुसार वर्षमा केवल ३०–४० मुद्दामात्र छुवाछूत विरुद्धको ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको पनि उल्लेख छ। कतिपय अवस्थामा लाज र कलंकको बोझ गैरदलित पीडक भन्दा दलित पीडितहरूमा थुपारिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०८१ १७:३२ शुक्रबार