काठमाण्डौं– सार्वजनिक प्रयोजनको लागि व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले अनिवार्य क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाधनी समेत लाभान्वित हुने भएकाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन भन्दै आएको सरकारी दावी गलत रहेको पनि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।

अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने दावीलाई सर्वोच्च अदालतले जनताको संवैधानिक अधिकारप्रति सरकारी निकायबाट गरिएको गंभीर हस्तक्षेम मानी त्यस्तो अवस्थामा अदालत टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने समेत उल्लेख गरेको छ।  

साउन १६ गते फैसला गरी बुधबार सार्वजनिक भएको सान्त्वना सुवेदी र सुनिता पौडेलले शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.४ को कार्यालय, बालुवाटार र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको उत्प्रेषण मुद्दामा सरकारी निकायहरुलाई संवेदनशिल हुन सचेत गराइएको छ।

न्यायाधीशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानमा व्यक्ति तथा नागरिकको सम्पत्ति र आवासका हकहरु प्रत्याभूत गरिएको छ भने ती हकहरुको हरदम संरक्षण गरिनुपर्छ। यो “धर्मो रक्षति रक्षितः" भने जस्तै कुरा हो । विधिको रक्षा ग¥यो भने मात्र हाम्रो रक्षा हुन्छ।’

अदालतले हर समय सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिएर सार्वजनिक हकहितको रक्षाको पक्षमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै फैसलामा सरकारी निकायलाई व्यक्तिको सम्पत्ति जबर्जस्ति उठाउने तर क्षतिपूर्ति दिन्न भन्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास नहुने किटानी गरिएको छ।

संविधानवादलाई अनुशरण गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा संस्थापित हकहरु विरुद्ध जाने अधिकार कसैलाई हुँदैन भन्ने कुरालाई कडाईका साथ पालन गरिन्छ भन्दै फैसलामा सरकार वा सो सम्बद्ध निकायहरुलाई आर्थिक वा अन्य कारण देखाई हकहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्वबाट पन्छिने छुट नहुने भनिएको छ।

‘हकहरु सुविधा अनुसार पालन गर्न वा नगर्न सकिने विषय हुँदै होइनन्। प्रत्याभूत हकहरुको उपेक्षा गरी सम्पत्ति उपर सहजै आक्रमण गर्न सकिन्छ भन्ने कदापी सोचिनु हुँदैन । यस्तो सोच, समझ र विश्वास लोकतन्त्र वा विधिको शासनको विरुद्ध हुन्छ।’

निवेदकहरुको बालुवाटारस्थित दुईआना जग्गा जिएलटी सडकमा परेकोले क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने दावी सरकारी निकायहरुले गरेका थिए। 

सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुलाई लिएर सार्वजनिक पदाधिकारीहरुबाट कहिलेकांहि टिकाटिप्पणी हुने गरेको उल्लेख गर्दै अधिग्रहण गर्नुपर्ने भयो भने सडक बनाउन सम्भव नै हुँदैन। सडक बन्दा र विस्तार गर्दा निवेदक समेत लाभान्वित हुने हुँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन भन्ने जिकिर कानुनको नजरमा अस्वाभाविक भएको उल्लेख छ।

‘जनताहरु अन्यायमा परेको वा सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारण उपचार विहिनताको स्थिति बनेको टुलुटुलु हेरेर बस्न अदालतले कदापि सक्दैन। आयोजनाको निम्ति जग्गा प्राप्ती ऐन अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्ने बेलामा के कति जग्गा आयोजनामा पर्छ भन्ने अभिलेखीकरण (डकुमेन्टेशन) सम्म नगर्ने वा अभिलेखीकरण वा जग्गा प्राप्तिको निर्णय नै गरेपनि आयोजनाको काम अघि बढेपछि असर परेका जनतालाई विर्सँदै जाने प्रवृत्तिको पक्षमा अदालत कदापि रहन सक्दैन,’ फैसलामा प्रष्ट पारिएको छ, ‘संविधानले हकहरु प्रत्याभूत गरेको छ भने तिनको हरहालतमा रक्षा गरिनु र तिनको उपभोग सुनिश्चित गरिनु पर्छ। यस विषयमा अदालत दृढ रहि आएको छ र रहनेछ। वर्तमान संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरुको सन्दर्भमा यसो गर्दा नै अदालतले न्यायको धर्म निभाएको मानिन सक्छ। संविधानले सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ भने सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ।’

प्रकाशित: १० आश्विन २०७५ १२:११ बुधबार