अस्ट्रेलियाले आगामी दुई वर्षभित्र आप्रवासी प्रवेशमा ५० प्रतिशतले कमी ल्याउने लक्ष्यका साथ भिसा नियममा कडाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र कम सीप भएका कामदारको अस्ट्रेलिया जाने दरमा कमी आउने छ।

आसन्न नियमअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले हालको भन्दा उच्च अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षण स्कोर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

नयाँ नीतिले अस्ट्रेलियाको सीप बजार र अर्थतन्त्रमा सक्रिय रूपमा योगदान नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्कन बाध्य पार्नेछ। यससँगै अस्ट्रेलियामा अध्ययन योजना बनाउने सम्भावित विद्यार्थीले पनि कडा प्रवेश नियमको सामना गर्नुपर्ने छ।

नेपाली विद्यार्थीका लागि पहिलो रोजाइमा पर्ने अस्ट्रेलियाको नयाँ भिसा नीतिले चिन्ता बढाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा विदेशमा अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त गर्ने एक लाख नौ हजार चार सय ८२ मध्ये ३१ ह्जार आठ  सय ५२ विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया रोजेका थिए। जुलाई १७ देखि डिसेम्बर २ सम्म थप ६ हजार नौ सय ७० विद्यार्थीले अस्ट्रेलियामा उच्च अध्ययनका लागि एनओसी प्राप्त गरेका छन्।

परिमार्जित अध्यागमन नीतिले सम्भावित विद्यार्थी, अस्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थी र पर्यटक भिसालाई विद्यार्थी भिसामा परिणत गर्न खोज्ने व्यक्ति प्रभावित हुनेछन्। साथै स्थायी बसोवासका लागि त्यहाँ रहेका कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाउनेलगायत विभिन्न समूहलाई पनि नयाँ नीतिले प्रभावित पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

अस स्टडिजकी अपरेसन हेड कविता ओझाले संशोधित नयाँ नियमले विद्यार्थी भिसा प्रणाली दुरुपयोगलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको बताइन्।

यो निर्णय सन् २०२२/२३ मा आप्रवासी संख्या पाँच लाख १० हजार पुग्ने प्रक्षेपणका आधारमा लिइएको हो।

आधिकारिक तथ्यांकले सन् २०२५ देखि २०२६ सम्ममा यो संख्या दुई लाख ५० हजारमा झर्ने अनुमान छ, जुन कोभिडअगाडिको अवस्था हो।

नयाँ नीतिअनुसार विद्यार्थीले अंग्रेजी भाषा परीक्षामा न्यूनतम ६।५ अंक प्राप्त गर्नुपर्ने छ, जुन पहिला ६ मात्र थियो।

त्यस्तै ओझाले शैक्षिक र रोजगारी क्षेत्रमा कम अंग्रेजी प्रवीणता भएका विद्यार्थीले सामना गर्ने चुनौतीलाई उद्धृत गर्दै सरकारको तर्क सही रहेको बताइन्।

यसबाहेक अस्ट्रेलिया सरकारले सीप बजारमा विद्यार्थीको योगदान, आर्थिक अवस्था र सीप विकास गरी स्वदेश फर्कने अभिप्राय जस्ता मापदण्डका आधारमा भिसा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। अस्थायी निवास भएका स्नातकोत्तर विद्यार्थीले अब भिसा प्राप्त गर्ने छैनन्, जसले स्थायी निवास ‘पिआर’ प्राप्त गर्ने अहिलेको बाटो अवरुद्ध गर्ने छ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ९इक्यान० का निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहने शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सबल विद्यार्थीले नयाँ नीतिबारे चिन्ता लिनु नपर्ने बताए।

नयाँ नीतिमार्फत अस्ट्रेलिया सरकारले वास्तविक विद्यार्थी मात्र देशमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ भिसा जारी गर्न बन्द गर्नुको सट्टा गुणस्तरमा केन्द्रित हुन संकेत गरेको उनको बुझाइ छ।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०८० ०६:०१ शुक्रबार