सरकारले नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भएको मन्त्रालयका सहसचिव (प्रवक्ता) गजेन्द्र कुमार ठाकुरले जानकारी दिए। उनका अनुसार सो रकमको परिचालन गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग सम्झौता भएको छ।

स्टार्टअप कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमी छनौट गर्न कर्जाको अप्राइजल, कर्जा प्रवाह र कर्जा सावा व्याज असुली सबै प्रक्रियामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको भूमिका रहने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानबाट गत माघ १९ गते स्टार्टअपहरू उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न प्रस्ताव आहान भएको थियो। सो अनुसार फागुन १० गतेसम्म १,६५८ परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘मापदण्ड पूरा गरेको परियोजनाहरूलाई प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक सूची तयार गरी निश्चित मिति र समय तोकी प्रस्तुतीकरणको लागि आव्हान गर्नेछ।’ सहसचिव ठाकुरले भने ‘तोकिएको समयमा प्रस्तुतीकरणको लागि उपस्थित नभएका परियोजनाहरू स्वतः छनौटमा पर्ने छैनन्।’

उनका अनुसार प्रस्तुतीकरण गरेका परियोजनाहरूलाई बैङ्कमार्फत क्रेडिट अप्राइजल गरी पचास अङ्कभन्दा बढी ल्याउनेलाई अङ्कको आधारमा कर्जाको लागि सिफारिस गरिनेछ। सिफारिसमा परेका उद्यमीहरूले बैङ्कसँग सम्झौता गरी बैङ्कको नियमानुसार साँवा र ब्याज रकम तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता गरिसक्नुपर्ने छ।

कार्यविधिले स्टार्ट अप उद्यम कर्जा प्राप्त गर्न उद्यमहरूको निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। सोही मापदण्डलाई आधार मानी प्राप्त परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गर्न प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार र विज्ञहरूको सहयोगमा मापदण्ड बनाएको छ।

यस्तो छ मूल्याङ्कन समितिले बनाएको मापदण्ड :

१) प्रतिष्ठानमा दर्ता भएका १६५८ प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन समितिमा एक-एक गरी अध्ययन गर्ने र छलफल गरी निर्णय लिने।

२) मूल्याङ्कन गर्ने कममा मूल्याङ्कन समिति लगायत यससँग प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीहरूले कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह नराखी निर्णय गर्ने।

३) सूचनाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी मूल्याङ्कनकर्ता लगायत यससँग प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्य जिम्मेवारीअनुसार सूचनाको गोपनीयता पालना गर्ने।

४) मूल्याङ्कन गर्दा कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेख भएका मापदण्डमा नपरेका परियोजनाहरूलाई योग्य सूचीमा समावेश नगर्ने।

५) कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन/सञ्चालन र वितरण प्रक्रियामा नवीन प्रविधि एवम् सृजनशील सोचको प्रयोग गरेको वा नगरेको विषयमा निर्णय लिनका लागि मूल्याङ्कन समितिका सदस्यहरूबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने।

६) स्टार्टअप व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायको रूपमा कानुन बमोजिम उद्योग विभाग, प्रदेश उद्योग दर्ता गर्ने निकाय र स्थानीय तहले काम सम्पादन गर्ने भएकाले उल्लेखित निकायबाट दर्ता भएका व्यवसायका निवेदन मात्र कर्जा प्रयोजनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

७) कार्यविधिको अनुसूची १ को (ग) मा उल्लिखित प्रस्तावको साथमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात मध्ये ‘उद्योगको दर्ता र नवीकरणको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि’, ‘स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि’, ‘अघिल्लो आ.व. २०७९/८० को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि’ रहेकोमा सो बमोजिम कागजात संलग्न नगरेको अवस्थामा प्रक्रिया अगाडि नबढाउने।

८) कार्यविधिको दफा ८ उपदफा १ मा उल्लिखित अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा प्राप्त भएका प्रस्तावहरूलाई मात्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने।

९) पुँजी नखुलेको, रितपूर्वक प्रस्ताव फाराम नभरेको वा आंशिक भरेको प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा समावेश नगर्ने।

१०) कार्यविधिको दफा ८ उपदफा १ बमोजिम एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने भएकाले यदि कसैले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गरेको पाइएमा सबै प्रस्तावलाई प्रक्रियामा अगाडि नबढाउने।

११) मूल्याङ्कनकर्ताले प्रस्ताव उपर अध्ययन गर्दा प्रस्तावका विवरण र उद्देश्य स्पष्ट नखुलेको, विगतमा गरेको कार्य कतै उल्लेख नभएको र पेश गरेको कागजातमा कारोबार गरिरहेको नदेखिएको अवस्थामा त्यस्ता प्रस्तावहरूलाई प्रक्रियामा अगाडि नबढाउने। 

१२) प्रस्तावमा उल्लेख गरेको विवरण र पेश गरेको कागजातमा फरक पर्न गएको अवस्थामा त्यस्ता प्रस्तावलाई प्रक्रियामा अगाडि नबढाउने।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०८१ १८:२३ मंगलबार