काठमाडौं- क्रसर सञ्चालन तथा ढुंगागिटी उत्खनन मापदण्ड खुकुलो बनाउने तथा निर्यात खोल्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सहयोग गरिरहेको आरोप लागेको वन मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा चुरे क्षेत्रको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद् पठाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।

राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले झन्डै तीन महिनाअघि गुरुयोजना मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। पछिल्लो समय गुरुयोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले केही ढिलासुस्ती गरिरहेको थियो।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता पे्रमप्रसाद क“डेलले गुरुयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययन र सुझावका लागि सरोकारवाला सबै निकायलाई पठाइएको र अधिकांशले सुझावसहित फिर्ता पठाएको जानकारी दिए।

'एक/दुइटा निकायबाहेक सबैले आफ्नो सुझाव पठाएका छन्। ती सुझावलाई पछि समेट्ने गरी गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको छ', उनले नागरिकस“ग भने। क“डेलले उद्योगबाहेकका मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गुरुयोजनामा संलग्न गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव आइसकेको जानकारी दिए।

'मन्त्रीले जति सक्यो छिटो गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएकोले यसलाई हामीले अघि बढाइरहेका छौं', उनी भन्छन्, 'दुई/तीन साताभित्र केही हुन्छ होला।' अर्थ मन्त्रालयले २० वर्षे गुरुयोजनाले निर्धारण गरेको बजेट व्यवस्थालाई सहज बनाउनेतर्फ आवश्यक गृहकार्य गर्न सुझाव दिएको जानकारी क“डेलले दिए।

२० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि २०७२ को मूल्यमा २ खर्ब ५० अर्ब ४५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने गुरुयोजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ। कुल लगानीमध्ये ८१ अर्ब ६१ करोड ४७ हजार पहिलो पा“च वर्षमा, ६७ अर्ब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ दोस्रोमा, ५१ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख तेस्रोमा र चौथो पा“च वर्षमा ४९ अर्ब ८७ करोड ४१ लाख रुपैया र पा“चौं पा“च वर्षमा १३ अर्ब ९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। सरकारले आफ्नै स्रोत र साधन तथा दातृनिकाय लगायत अन्यबाट विकास समितिमा प्राप्त स्रोत परिचालन गरेर यसको कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा सरकारी, गैरसरकारी, समुदायमा आधारित र विशिष्ट विशेषज्ञता भएका संस्था र निजी क्षेत्र परिचालन गर्ने जनाइएको छ। 

उनका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि गुरुयोजना अझ परिमार्जित गर्न सुझाव दिएको छ। 'सबै निकायले दिएका सुझाव र जिज्ञासा सकारात्मक छन्। तिनलाई बिस्तारै समेट्दै जाने पक्षमा मन्त्रालय छ', क“डेलले भने। संघीयतापछि चुरे संरक्षण विकास समितिको संस्थागत ढा“चा, कार्यान्वयन पद्धति र निकाय के हुने भन्नेबारे अझ स्पष्ट पार्न मन्त्रालयलाई सुझाइएको छ।

चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको संवर्द्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरण एवं समृद्ध नेपालको बनाउने लक्ष्यले तयार गरिएको गुरुयोजनाका मुख्य आठ उद्देश्य छन्। संरक्षित तथा प्राकृतिक सन्तुलनसहितको चुरे–तराई मधेस दून भू–परिधि, वातावरणीय वस्तु र सेवाको सतत साथै आर्थिक समृद्धिलाई दूरदृष्टिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

गुरुयोजनामा पहिलो पाँच वर्षको अर्ध विस्तृत कार्ययोजना र त्यही आधारमा १०, १५ र २० वर्षका लागि प्रक्षेपित योजना समावेश गरिएको छ। यसको पहिलो पूरक खण्डमा पहिलो पा“च वर्षमा कार्यान्वयन गरिने ६४ नदी प्रणालीको एकीकृत नदी प्रणाली व्यवस्थापन योजना समावेश छ। यसले चुरे तथा तराई मधेसलाई चिरेर नेपाल–भारत सीमा पार गर्ने नदीहरुलाई उद्गमस्थलका आधारमा चार वर्गमा विभाजन गरेको छ। व्यवस्थापकीय प्रयोजनका लागि धेरै लामा नदी, ठूला जलाधार क्षेत्र भएका वा जलाधार विशेषतामा स्पष्ट भिन्नता पाइएका केही प्रणालीलाई खण्ड–खण्डमा विभाजनसमेत गरिएको छ। यसरी नक्सांकन गरिएका नदी प्रणालीमा १ सय ६४ प्रणाली गणना गरिएको छ।

सरकारले बिगँ्रदो वातावरणीय अवस्थाले चुरे–तराई मधेस भू–परिधिमा पारेको प्रतिकूल प्रभावप्रति संवेदनशील भई ०६६/६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो। त्यसलाई अझ सशक्त ढंगले अघि बढाउन ०७१ असार २ गते विकास समिति गठन गरेको हो। समितिलाई यस क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरी त्यसअनुरुप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७३ ०३:४२ शुक्रबार