काठमाडौं— ठूलो संख्यामा कामदार जाने मुलुकसँग नेपालले पटकपटक श्रम सम्झौता गर्न खोजे पनि ती देशका सरकारले मतलबै गर्न छाडेका छन्।  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाडी क्षेत्रका विभिन्न देश र मलेसियासँग पटकपटक श्रम सम्झौताको प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म मलेसिया सरकारबाहेक अन्य देशका सरकारले नेपालको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिरहेको पाइएको छ।

एक वर्षअघि श्रम मन्त्रालयका अधिकारी साउदी अरेबिया पुगेर श्रम सम्झौताबारे छलफल गरे पनि त्यसयता कुनै प्रगति नभएको उनले बताए। यद्यपि त्यतिखेर मन्त्रालयको प्राथमिकता साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्नु थिएन। मन्त्रालयका अधिकारी अन्य कामको सिलसिलामा गएको बेला श्रम सम्झौताबारे छलफल गर्न भ्याएका थिए।

मन्त्रालयका उपसचिव शिवराम पोखरेलले करिब पाँच वर्षदेखि मलेसिया र विभिन्न खाडी मुलुकसँग श्रम सम्झौताको पहल गरिए पनि ती मुलुकले चासो नदिँदा कुनै प्रगति हुन नसकेको बताए । ‘नेपालले पटकपटक गरेको प्रयासमा अहिलेसम्म मलेसियाले मात्र केही चासो दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले होला अघिल्लो महिना मलेसियन अधिकारी श्रम सम्झौताबारे केन्द्रित हुँदै नेपालमा आयोजना गरिएको बैठकमा सहभागी भए।’

श्रम सम्झौता प्रयास गरिएका अन्य मुलुकका अधिकारीलाई पनि पटक–पटक श्रम सम्झौताबारे छलफल गर्न ताकेता गरे पनि उनीहरुले पत्राचारसमेत नगरेको पोखरेलले बताए। एक वर्षअघि श्रम मन्त्रालयका अधिकारी साउदी अरेबिया पुगेर श्रम सम्झौताबारे छलफल गरे पनि त्यसयता कुनै प्रगति नभएको उनले बताए । यद्यपि त्यतिखेर मन्त्रालयको प्राथमिकता साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्नु थिएन । मन्त्रालयका अधिकारी अन्य कामको सिलसिलामा गएको बेला श्रम सम्झौताबारे छलफल गर्न भ्याएका थिए ।

उपसचिव पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयले पाँच मुलुकसँग श्रम सम्झौताको प्रयास गरे पनि कसैसँगको छलफल प्रगति र सन्तोषजक अवस्थामा छैन । ‘एकपटक नेपाली टोली साउदी गएर र अर्कोपटक मलेसियन टोली काठमाडौं आएर छलफल गर्नुबाहेक अन्य प्रगति हुन सकेको छैन,’ पोखरेलले भने, ‘सबै अवस्था हेर्दा र अहिलेसम्मको अनुभवले कर्मचारी तहबाट मात्र श्रम सम्झौताको पहल गर्नुको अर्थ हुँदैन जस्तो छ ।’

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरू नेपालको उच्चस्तरीय पहल नभएसम्म गन्तव्य मुलुक श्रम सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । कामदारको सेवा, सुविधा र अन्य सुरक्षाका लागि श्रम सम्झौता अति आवश्यक भए पनि वर्षौंदेखि नेपालबाट ठूलो संख्याका कामदार श्रम सम्झौता नगरिएका मुलुकमा गइरहेका छन् । जसले गर्दा गन्तव्य मुलुकमा कामदार समस्यामा पर्दा त्यहाँको सरकारले सधैं नेपाली श्रमिकलाई बेवास्ता गर्ने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन्।

मेनपावरमार्फत गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले बोलाएका कारण कामदार समस्यामा पर्दा सरकारी निकायको कानुनी रूपमा कुनै भूमिका हुँदैन । मेनपावर र रोजगारदाताले जस्तो व्यहार गर्छन् कामदार त्यस्तै सहन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । कतिपयले नेपालमा मेनपावर बदनाम हुनुको कारण पनि गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्नुलाई लिन्छन् । श्रम सम्झौता भएको खण्डमा कानुनले जे भन्छ सोही अनुसार कामदारले सेवा, सुविधा पाउँछन्। श्रम सम्झौता नहुँदा रोजगारदाताले जे चाह्यो त्यस्तै हुन्छ । गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले बदमासी गर्दा पनि त्यसको दोष कामदार पठाउने मेनपावरले बोक्नुपर्ने बताइन्छ।

नेपालले सर्वाधिक कामदार गएको मुलुक मलेसिया र दोस्रो नम्बरमा कामदार रहेको साउदीसँग समेत श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा श्रमिक समस्यामा पर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले स्रोत र गन्तव्य मुलुकबीच श्रम सम्झौता हुन नसक्दा सरकारले कानुनअनुसार कामदारलाई नचिन्ने बताउँछन् । ‘मेनपावर र रोजगारदाताबीच लेनदेन हुने भएकाले श्रम सम्झौता नभएका मुलुकका सरकार नेपाली कामदारलाई कानुनी रूपले चिन्दैनन्,’ उनले भने ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार हाल साउदी, मलेसिया, जोर्डन, लेबनान र ओमानसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रयास भइरहेको छ। ‘जोर्डनसँगको प्रक्रियामा त अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले समेत सघाइरहेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘तैपनि गन्तव्य मुलुकले चासो दिइरहेका छैनन् ।’ श्रम सम्झौताबिनै ठूलो संख्यामा कामदार गइसकेको र दायित्वबिना नै नेपालीलाई काममा लगाउन पाइने भएकाले ती मुलुकले श्रम सम्झौता गर्न चासो नदेखाएको हुन सक्ने अुनमान गरिएको छ।

‘अब नेपालले ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता नहुने हो भने कामदार पठाउँदैनौं भन्न सक्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘जुन प्रस्ताव कर्मचारी तहले राख्न सक्दैन।’  द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुने हो भने गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता कामदारलाई विभिन्न सेवा, सुविधा थप गर्न कानुनी रूपमा बाँधिनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म नेपालले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, जापान, कोरिया र इजरायलसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । तर संसारका एक सय सात मुलुकमा श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाइन्छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका करिब ४४ लाखमध्ये १० लाख जति मात्रै श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा काम गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७४ ०५:१५ आइतबार