सोलुखुम्बुमा कांग्रेसले आफ्नो वर्चस्व गुमाएको छ। यो जिल्लामा कांग्रेसको पकड भएको मानिँदै आएको थियो। २०५१ सालको मध्यावधि, २०५६ सालको आम निर्वाचन र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उल्लेख्य स्थान ओगटेको कांग्रेस यसपल्ट स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रभन्दा सानो आकारमा खुम्चिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन परिणाममा कांग्रेस माओवादी केन्द्रभन्दा तल झरेको छ। एक नगरपालिकासहित ८ गाउँपालिका रहेको सोलुमा कांग्रेसले सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकामा मात्र जित हात पारेको छ। ‘सोलु जिल्ला कांग्रेसको किल्ला’ भन्ने नारा चलेको कांग्रेस नेता बलबहादुर केसीकै नेचा सल्यान गाउँपालिकामा कांग्रेसले पराजय व्यहोर्न पुगेको छ।

२०५१ सालको मध्यावधि, २०५६ सालको आम निर्वाचन र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उल्लेख्य स्थान ओगटेको कांग्रेस यसपल्ट स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रभन्दा सानो आकारमा खुम्चिएको छ।

एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको सोलुमा २०७० सालको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा बलबहादुर केसी विजयी भएका थिए। कांग्रेसभित्र मौलाएको गुटगत समस्याका कारण कांग्रेसले जिल्लामा पकड गुमाएको विश्लेषण छ। टिकट वितरणका क्रममा देखिएको भागबन्डा र नजिकका मान्छेलाई टिकट दिने प्रवृत्तिले कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्रभन्दा तल झारेको हो।

स्थानीय तह निर्वाचनमा सोलुखुम्बुमा सबैभन्दा राम्रो नतिजा माओवादी केन्द्रले हात पारेको छ। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा गोपाल किराती विजयी भए पनि २०७० को निर्वाचनमा माओवादी कमजोर देखिएको थियो। यस्तै, खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकामा ‘क्लिन स्वीप’को इतिहास रचे पनि एमाले न उत्साहजनक न निराशाजनकको अवस्थामा छ। एमालेले २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा बहुसंख्यक वडामा जितेको थियो। एमालेले ४ गाउँपालिका र माओवादीले ३ गाउँपालिकामा जित हासिल गरेको छ। एमाले र माओवादीले आफ्नो स्थिति सुधारेको नभएर कांग्रेसले आफ्नो अवस्था बिगारेको निर्वाचन परिणामले देखिएको सोलुखुम्बु बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख उद्धवकुमार शर्मा बताउँछन्। ‘कांग्रेसले आफ्नो संगठनलाई बिगार्‍यो, उसले संगठन व्यवस्थापनमा सुधार नल्याएकाले एमाले र माओवादीको जित देखिएको होे,’ शर्माले भने, ‘आफ्नो संगठनलाई सुधार गरेकाले एमाले र माओवादीको राम्रो नतिजा आएको होइन।’

सोलुखुम्बुमा कांग्रेस नेता आङगेलु शेर्पा शेरबहादुर देउवा र केसी रामचन्द्र पौडेल गुटका मानिन्छन्। उनीहरूबीच आन्तरिक द्वन्द्व छ। त्यो द्वन्द्व टिकट वितरणका क्रममा सतहमै देखियो। अन्त्यमा शेर्पाले सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर र केसीले उपमेयर लिने सहमति बनेको थियो। अन्य गाउँपालिकामा भने पहुँचका आधारमा टिकट वितरण हुँदा लिखुपिकेबाहेकका गाउँपालिकामा केसी निकटका नेताले टिकट पाएको स्रोत बताउँछ। गुटगत भागबन्डा र त्यसभित्र पनि नजिकका नेतालाई टिकट बाँडिएका कारण कांग्रेसले ठाउँ–ठाउँमा बागी उम्मेदवारको सामना गर्नुपर्‍यो। कतिसम्म भने सोताङ गाउँपालिकामा बागी उम्मेदवार दीपक खड्काले कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार खिलाराज बस्नेतभन्दा बढी मत ल्याए। ‘३६० दिनसम्म जुधेर बस्ने अनि स्वार्थका लागि पाँच दिन मिलेर कार्यकर्तालाई बली चढाइएको’ भन्दै असन्तुष्ट नेताले बागी उम्मेदवारी दिएका थिए।

कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक समस्याका कारण लिखुपिके गाउँपालिकामा महासमिति सदस्य रामबहादुर बस्नेत माओवादी केन्द्रका डम्बरबहादुर बस्नेतबाट पराजित भए। नेचा सल्यान गाउँपालिकामा कांग्रेसका जिल्ला सचिव धनजन राई एमालेका दुफकुमार बास्तोलाद्वारा हराइए। नेचा सल्यानमा पुराना र स्वच्छ छवि भएका मानिने श्रीलाल थापा मगरले अध्यक्षमा बागी उम्मेदवारी दिए। दुधकौसिका गाउँपालिकामा पनि कांग्रेसले आफ्नै नेता बीरबहादुर गुरुङको बागी उम्मेदवारीको सामना गर्नुपर्‍यो।

खोटाङमा आएन एमालेको अपेक्षित परिणाम

खोटाङमा एमालेले पनि अपेक्षित परिणाम ल्याउनबाट चुकेको छ। खोटाङमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्नो स्थितिमा केही सुधार गरेपछि एमालेले अपेक्षित मत परिणाम ल्याउन नसकेको हो। दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङमा एमालेले सबैभन्दा बढी ५ स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको छ। संख्यामा अन्य दललाई उछिनेको देखिए पनि एमाले अपेक्षित मत परिणाम ल्याउन चुकेको छ।

२०५४ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा तत्कालीन ७६ वटा वडामध्ये एमालेले केही बाहेकका वडामा जितेको थियो। २०७० सालको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनलाई आधार मान्दा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनमा मजबुत उपस्थिति देखाउन नसकेको स्वयं एमाले नेताहरू बताउँछन्। २०७० सालमा दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको साखलाई कायम राख्न एमाले चुकेको छ। ‘२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनलाई आधार मान्दा एमालेले जिल्लामा मतपरिणाममा सुधार ल्याएकै हो,’ एमाले खोटाङका उपसचिव कुमार आचार्यले भने, ‘तर, २०७० सालको निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने एमाले खस्किएकै हो। यो परिणाम हामीले कल्पना गरेभन्दा थोरै हो।’ कतिपय ठाउँमा नेताको योगदान, क्रियाशीलता, क्षमताका आधारमा टिकट वितरण नगर्दा एमालेले जित्ने ठाउँमा पनि हार व्योहोर्नु परेको हो। एमालेले पछिल्लो समय संगठन व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण पनि उत्साहपूर्ण जित प्राप्त गर्न नसकेको हो। यसपल्टको निर्वाचनमा अन्य दलको आन्तरिक र बाह्य गठबन्धनका कारण पनि एमालेले अपेक्षा गरिएभन्दा बढी मत नपाएको उपसचिव आचार्यले बताए। उम्मेदवार छनोटमै देखिएको गुटगत कलहका कारण जित्ने ठाउँमा पनि पराजय भोग्नुपरेकामा कतिपय एमाले कार्यकर्ताले खुलेरै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

खोटाङमा कांग्रेसको स्थितिमा आंशिक सुधार देखिए पनि अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनका समयमा कांग्रेसभित्र आन्तरिक कलह, घात–अन्तरघात र असन्तुष्टि थियो। आधिकारिक उम्मेदवारका विरुद्ध बागी उम्मेद्वारी दिने तहसम्मको समस्या थियो। तर, यसपल्ट कांग्रेसभित्र आन्तरिक समस्या कमै थियो। २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा कांग्रेसले नगण्य संख्यामा विजय प्राप्त गरेको थियो। ‘२०७० सालमा कांग्रेसभित्र समस्या थियो, घात र अन्तरघात थियो,’ कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति तीर्थ भट्टराईले भने, ‘तर, यसपल्ट त्यस्तो समस्या थिएन। पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको भए अलि बढी ठाउँमा ििजतन्थ्यो।’ टिकट वितरणमा भएको हानाथापले पनि सोचेको परिणाम हात नलागेको उनको बुझाइ छ। माओवादी केन्द्रले २०७० पछि आफ्नो स्थितिमा केही सुधार गरेको छ। बेला बेलामा पार्टीमा आएको फुटले माओवादीको तल्ला स्तरका संगठनमा असर पुग्दा सोचेको परिणाम ल्याउन नसकेको विश्लेषण छ। रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले सम्मानजनक मत ल्याएको छ।

ओखलढुंगामा साख जोगायो कांग्रेसले

ओखलढुंगामा कांग्रेसले भने ४ गाउँपालिकामा जित्दै आफ्नो साख जोगाएको छ। एमालेले दोस्रो मत पाए पनि यो उसको अपेक्षाभन्दा कम मत हो। एमालेले जितेका ३ पालिकामा पनि थोरै मत अन्तरले प्रतिपक्षीलाई पछि पारेको छ। बलबहादुर राईले २००३ सालदेखि कांग्रेसको गढ बनाएको ओखलढुंगामा कांग्रेसले ४ गाउँपालिकामा जितेको छ। ८ तह रहेको ओखलढुंगाका ३ पालिकामा एमाले र एक पालिकामा माओवादी केन्द्रले विजय हासिल गरेको छ। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा र एमालेका यज्ञराज सुनुवार निर्वाचित भएका थिए।

दमन राई/खोटाङ

राधा ढुंगाना/सोलुखुम्बु

प्रकाशित: २४ असार २०७४ ०३:२७ शनिबार