नेपालगन्ज –पाँच नम्बर प्रदेशको समृद्धिका लागि नेपालगन्जलाई औद्योगिक नगरीका रुपमा विकास गर्नुपर्ने उद्योगी, व्यवसायीले औंल्याएका छन् । औद्योगिक नगरी बनाउन जमिनको समस्या नभएको भन्दै यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनीहरुको आग्रह छ।

नेपाल रिपब्लिक मिडियाले ‘प्रदेश नम्बर ५ को सम्भावनाबारे’ आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी उद्योगी, व्यवसायीले नेपालगन्जमा उद्योगको ठूलो सम्भावना रहेको बताए ।औद्योगिक नगरीका रुपमा विकास गर्न राजनीतिक दल अहिलेसम्म भाषणमा मात्र सीमित रहेको उनीहरुले गुनासो गरे।

निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित उद्योगलाई सरकारले सहुलियतको व्यवस्था दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रसँग करमात्रै लिने, तर उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण अहिलेसम्म तयार नगरेको उद्योगी, व्यवसायीले बताए।नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले सरकारले नेपालगन्जलाई औद्योगिक नगरीका रुपमा विकास गरेर ५ नम्बर प्रदेशको समृद्धिका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।

‘नेपालगन्जलाई औद्योगिक नगरीका रुपमा विकास गर्न बाँकेमा जमिनको कुनै समस्या छैन, सरकारले वातावरण मात्रै बनाइदिनुपर्‍यो, औद्योगिक नगरी बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । नेपालगन्जमा धेरै उद्योग फस्टाउने सम्भावना रहेको प्रथम उपाध्यक्ष मन्सुरी बताउँछन् । प्रशोधन उद्योग नहुँदा यसक्षेत्रको पहाडी तथा हिमाली जिल्लाबाट संकलित जडीबुटीलाई नेपालगन्ज ल्याएर सिधै भारत लगायत तेस्रो मुलुकतर्फ लैजान व्यवसायी बाध्य भइरहेको उनले सुनाए।

‘कर्णालीको जडीबुटी नेपालगन्जमा आउँछ, तर जडीबुटी प्रशोधन गर्ने उद्योग छैन, व्यवसायीले हतार–हतारमा भारत लगायत तेस्रो मुलुकतिर लैजानुपर्ने बाध्यता छ,’ मन्सुरीले भने । जडीबुटी भारत निकासी गर्दा व्यवसायीले अनेक झन्झट बेहोर्नु परिरहेको उनले बताए । उनले थपे, ‘नेपालबाट बाहिर जाने जडीबुटीलाई यतै प्रशोधन गरेर नेपालगन्जलाई जडीबुटीको हब बनाउन पनि सकिन्छ।’औद्योगिक नगरीका साथै नेपालगन्जको राँझा विमानस्थलको स्तरोन्नति गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गरेमा पर्यटन उद्योग पनि फस्टाउने प्रथम उपाध्यक्ष मन्सुरीको तर्क छ।

‘मानसरोबर जाने भारतीय तिर्थयात्रुको चाप बर्सेनि अत्यधिक रुपले बढ्दै गएको छ, एयरपपोर्टको क्षमता सानो हुँदा धेरै दिनसम्म उनीहरु नेपालगन्जमै रोकिन्छन्,’ उनले भने, ‘दिल्लीबाट सिधै नेपालगन्ज जहाज उड्ने व्यवस्था भए यहाँको पर्यटन उद्योगले फड्को मार्नेछ ।’वरिष्ठ उद्योगी एवं जयमंगलम सिमेन्ट्स प्रालिका सञ्चालक सतिशकुमार अग्रवालले व्यवस्थित औद्योगिक नगरीका रुपमा नेपालगन्जलाई विकास गरे लगानी विस्तार गर्न निजी क्षेत्र उत्साहित हुने बताए।

‘सरकारले कुनै निश्चित ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरोस् र व्यवसायीले कुनै उद्योग स्थापना गर्दा अनेक थरीको झन्झट बेहोर्नु नपरोस्,’ उनले भने । औद्योगिक नगरीका रुपमा विकास गरी उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थका लागि भारतसँग भर पर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिनुपर्ने उनको माग छ । स्थानीय उद्योगले गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरी आफ्ना उत्पादन बजारमा ल्याएपनि सरकारी नीतिका कारण बजार हिस्सा पाउन नसकेको अग्रवालले गुनासो गरे।

‘स्थानीय सिमेन्टले सरकारको मापदण्ड पूरा गरेको हुन्छ, तर सरकारले प्रकाशित गर्ने सूचनामै नाम तोकेर आउँछ र ठेकेदारले पनि बाध्य भएर त्यही सिमेन्ट प्रयोग गर्छन्,’ उनले भने ‘सरकारको यस्तो नीतिले स्थानीय उद्योग फस्टाउने वातावरण बन्न सक्दैन।’

बैंकबाट ऋण ल्याएर भए पनि स्थानीय स्तरमा उद्योग स्थापित गर्न आफूहरु लागिपरेको उद्योगी अग्रवालले बताए । ‘ठूला लगानीका उद्योग बैंकबाट ऋण लिएर चलेका छन्, औद्योगिक वातावरण नभएको अवस्थामा यस्ता उद्योगलाई चुनौती छ,’ उनले भने । सरकारले नीतिगत रुपमै स्थानीय उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अग्रवालको माग छ।

जय बागेश्वरी सिमेन्ट्स उद्योगका रविन श्रेष्ठले प्रदेशको समृद्धिका लागि औद्योगिक नगरीका रुपमा नेपालगन्जलाई विकास गर्नुको विकल्प नभएको बताए । यहाँका उद्योगले भारतीय बजारबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराउँदै भने, ‘नेपालमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने व्यवस्था भएपछि मात्र व्यापार घाटा कम होला ।’ कृषियोग्य जमिनको पनि सही तरिकाले सदुपयोग गरी उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए।

कर्णाली डिस्टिलरीका गान्धी हमालले सरकारलाई आफूहरुले राजस्व बुझाए पनि सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरे । राजनीतिक दलका युवा संगठनले चन्दा आतंक मच्चाउँदा उद्योग चलाउन समस्या भइरहेको उनले बताए । बाहिरी रुपमा मदिरा उद्योगलाई हेर्ने गलत दृष्टिकोण भए पनि ठूलो मात्रामा राजस्व तिरेर राज्यलाई सहयोग गरेको ठोकुवा गरे । ‘सरकारले उद्योगलाई चन्दा आतंकबाट मुक्त गराएर सहज रुपमा उद्योग चलाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

गोर्खा इन्टरप्राइजेज नेपालगन्जका सञ्चालक एम बागवानले खुला सीमानाकाले व्यापारमा ठूलो असर पुर्‍याएको दुखेसो पोखे । ‘करोडौं ऋण लिएर व्यापार गर्दै आएका छाै, तर ठाउँ–ठाउँमा नाका खुला हुँदा व्यापारमा नोक्सानी पुर्‍याइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले भारतबाट जिएसटी तिरेर साइकल ल्याउँछौं, तर जिएसटीभन्दा भन्सार महसुल धेरै महँगो पर्न जान्छ, सरकारले केही सहयोग गरेको छैन।’

ग्रान्ड डिजाइन कन्सट्रक्सन प्रालिका गणेश शर्माले हरेक वर्ष मूल्यवृद्धि र बैंकको ब्याज बढ्दा त्यसको असर निर्माण क्षेत्रले भोग्नुपरेको बताए । ‘निर्माणमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन लिन पाइँदैन, तर बैंकलाई १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७४ ०२:१६ शुक्रबार