रसुवा– चिलिमे प्रसारण हब स्टेसन निर्माण रोक्ने स्थानीयले नेपाल विद्युत प्राधिरकणविरुद्ध हालेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । चिलिमे प्रसारण हब स्टेसन निर्माणका लागि अधिग्रहण हुने जग्गाको उचित मूल्य नपाएको भन्दै एक वर्षअघि रसुवा चिलिमेका स्थानीयले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मोहन भट्टराई र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको संयुक्त इजलासले स्थानीयको रिट खारेज गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जग्गा अधिग्रहण गरेर प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खोलिदिएको चिलिमे प्रसारण हब स्टेसनका आयोजना प्रमुख केदार सिलवालले बताए । चिलिमेका ६ जनाले प्रशारण लाइन निर्माणमा रोक लगाउन भन्दै सर्वोच्चमा हालेको रिट हालेका थिए ।

रसुवामा उत्पादित बिजुली खेर जाने सम्भावना बढेका बेला सर्वोच्चले प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुला गरिदिएको हो ।  रसुवामा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाले कामको गति बढाइरहेका बेला प्रशारण लाइन निर्माणमा अवरोध थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले अधिग्रहण हुने जग्गाको मूल्य थोरै निर्धारण गरेको भन्दै अधिग्रहण रोक्न एक वर्ष अघि चिलिमेका स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले गत भदौ २७ गते फैसला गरेको हो । ‘सर्वोच्चले स्थानीयको रिट खारेज गर्दै परमादेश जारी गरेको छ,’ आयोजना प्रमुख सिलवालले भने, ‘जग्गाको मुआब्जाको विषयमा स्थानीयलाई न्यायोचित हुने गरी अधिग्रहण गर्ने भनेर परमादेश दिएको छ ।’

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७३ ०३:३१ बिहीबार