साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी आन्दोलनको पक्षपोषण हुनेगरी प्रदेश नं. २ को निर्वाचनको मिति सारेर सरकार आफै निर्वाचन बिथोल्ने काम गर्दैछ। प्रदेश नं. २ का नागरिक दिन/प्रतिदिन उत्साहपूर्वक स्थानीय तहको निर्वाचनका कार्यक्रममा तीव्र सहभागिता जनाइरहेबाट पनि यो थाहा पाउन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा एक प्रदेशको चुनाव तीन महिना सारेर सरकारले यहाँको चौतर्फी विकास पछि धकेलेको छ।

मनोनयन दर्ता गर्ने समयभन्दा दुई दिनअघिमात्र निर्वाचनको मिति सारेर सरकार आफैँले २ नं. प्रदेशको निर्वाचन अनिश्चित बनाएको छ। असोज २ मा पनि निर्वाचन सफलपूर्वक सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास र आधार सरकारसँगै छैन।

चुनाव सारिएकै कारण राजनीतिक दलहरूको निर्वाचन अभियानमा भए/गरेका लाखौंको प्रचारप्रसार सामग्री खेर जाने अवस्थामा छन्। पटक–पटक निर्वाचन गरिरहँदा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हैरान, निराश भइसकेका छन्। उम्मेदवार टुंगिएर घरदैलो कार्यक्रम, मतदातासम्म प्रचार–प्रसार सामग्री पुर्‍याइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको मिति सार्नुले समय त खेर गयो–गयो, आर्थिकरूपमा पनि दलका नेता/कार्यकर्ता मारमा परेका छन्। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगको सम्पूर्ण तयारी दोहोर्‍याउँदा सुरक्षालगायत खर्चमा करोडौं व्यय भार बढेको छ। अर्कोतिर प्रदेश नं. २ को भूमिमा बस्नेहरू गैरनेपाली भएको महसुस गर्दैछन्।

 मनोनयन दर्ता गर्ने समयभन्दा दुई दिनअघिमात्र निर्वाचनको मिति सारेर सरकार आफैँले २ नं. प्रदेशको निर्वाचन अनिश्चित बनाएको छ। असोज २ मा पनि निर्वाचन सफलपूर्वक सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास र आधार सरकारसँगै छैन। सरकारले राजपाको सहमतिमा तेस्रो चरणको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको भनिरहँदा राजपा भने सम्भव नै नभएको संविधान संशोधन र सर्वोच्चले रोकेको स्थानीय तह थपको पूरै नहुने मागमा अड्डी कसेर बसिरहेको छ। यो अवस्थामा राजपाले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिएमा के फेरि मिति सार्दै जाने? के २ नम्बर प्रदेशलाई मात्र जनप्रतिनिधिबिहीन बनाइरहँदा मधेस टुक्र्याउने सिके राउतको अभियानलाई बल पुग्ने सम्भावना नकार्न सकिन्छ?

 नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको जनमतले जारी गरेको संविधान भए पनि सर्वस्वीकार्य बनाउने उद्देश्यले मधेसकेन्द्रितहरूको मुख्य माग पूरा गरेको छ। राष्ट्रिय सार्वभौम, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनता प्रतिकूल नहुने मागहरू पूरा भइसक्दा पनि मागमाथि माग तेर्स्याएर आन्दोलनमा रहेका केही मधेसी दलले हठ नत्याग्नु विडम्बनापूर्ण छ, नियतमै खोट देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो समर्थनमा यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रियामा भाग लिने तर त्यही प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गरिने निर्वाचनमा भाग नलिनु भनेको द्वैध चरित्र र राजनीतिक बेइमानी हो। लाठीजुलुस र ठूला दलका दुई चार झण्डा र कार्यालय तोडफोड गरेर सधँै आफुलाई असली मधेसवादी देखाउने दलका नेताहरू निर्वाचन सम्पन्न भएमा आफ्नो अजेन्डाको औचित्य समाप्त हुने डरले त्रसित छन्। त्यसैले उनीहरू निर्वाचन रोकेर मधेसलाई अस्थिरताकै दलदलमा मात्र राख्न उद्यत रहेको अनुमान गर्न घोत्लिनै पर्दैन।

 निर्वाचन बहिष्कारको घटना यो पहिलो होइन। गत संविधानसभाको निर्वाचन पनि नेकपा वैद्य समूहले बहिष्कार गरेकै हो, बिथोल्ने प्रयास नगरेको होइन। भर्खरै सम्पन्न भएका तीनवटा प्रदेशको निर्वाचन पनि विप्लव माओवादीसहित बहिष्कारवादीले रोक्न खोजे तर जनताले डटेर सामना गरे। सिंहदरबारको अधिकार आफ्नै गाउँघरमा आएको अवसरलाई जनताले राम्रैसँग बुझेर आखिर आफ्नो प्रतिनिधि छानेरै छाडे।

मधेसमा पनि बहिष्कारवादीको विपक्षमा मधेसी जनता उठ्न तयार छ। विशेषगरी मधेसमा निर्वाचन बिथोल्न खाज्नेहरूको हैसियत पनि वैद्य र विप्लव माओवादीकै जस्तै हुनेछ। किनभने आममधेसी जनता अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको प्रतिनिधि छान्ने व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। आफ्नो कानुन आफैँ बनाउनेसम्मको अधिकार गाउँ–नगरमै आएको अवसर गुमाउन मधेसी जनता तयार छैनन्। सम्पूर्ण मधेसका जनताले संविधानको अपनत्व महसुस गरेका छन्। मधेसी जनताले मताधिकार गुमाउन नपरोस्, आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि छनोट गर्न समान सहभागिता हुन पनि अनिवार्य छ।

बाराका मतदाता

प्रकाशित: १२ असार २०७४ ०३:४५ सोमबार