नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले निजीकरण सम्बन्धी तत्कालीन कानून बमोजिम बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको बताएका छन्।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धि छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले उक्त सम्पत्तिसँग आफ्नो सरोकार नभएको बताएका हुन्।

उनले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि तत्कालिन सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र, निजिकरण र आर्थिक उदारीकरणमा जाने आर्थिक नीति अवलम्वन गरेपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेका सस्थानहरूको निजिकरण प्रक्रिया शुरू भएको बताए। उनले नितान्त आर्थिक बिषय राजनीतिक बिषय बन्नु आफैंमा दुःखलाग्लो विषय भएको बताए। उनले सरकार आफैँले चलाइरहेका उद्योगहरूको सञ्चालनमा व्यहोर्नुपरेको आर्थिक भारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले प्रथम चरणमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना गरी तीनवटा सरकारी उद्योगको निजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको जिकिर गरे।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानासँगै च्याम्पियन, फुटवेयरमा कारखानाको नाममा रहेको २५ प्रतिशत शेयर समेत लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने तत्कालिन सरकारको निर्णयानुसार लिलामिको दोस्रो सूचनामा उत्कृष्ट प्रस्ताव पेश गर्ने प्रचलित निजीकरण सम्बन्धी कानून बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय राज्यबाट भएको दाबी गरे।  

प्रकाशित: ५ चैत्र २०८० १८:३३ सोमबार