नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी रमेश खरेलले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि फेरि निशाना साँधेका छन्।

लामिछानेको आलोचना गरेकै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्पष्टीकरण सोधेपछि पार्टी त्यागेका खरेलले बुटवलको सुप्रिम सहकारीसँग जोडेर अर्को निशाना साँधेका हुन्।

ट्विटर (एक्स) मा एक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै खरेलले गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएको पुष्टि हुँदाहुँदै मुद्दा नचलाउनु कानुनी राज्यको उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदाहुँदै उनलाई प्रतिवादी नबनाइनु कानुनी राज्यको उपहास हो,’ खरेलले लेखेका छन्, ‘सरकारले संवैधानिक छानबिन समिति बनाई भुइँमान्छेलाई न्याय दिओस् र त्यतिन्जेल लामिछानेले पनि सत्ता बाहिर रहेर छानबिनलाई निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्न देउन्।’

प्रकाशित: ४ वैशाख २०८१ १६:३७ मंगलबार