कैलाली कारागारमा क्षमताभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी कैदी हुँदा समस्या भएको छ। राणाकालीन समयमा बनेको कारागारमा क्षमताभन्दा अधिक कैदी हुँदा कारागार प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको हो।

भवन अभावमा एउटै कोठामा २५ जना बढी कैदीलाई राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको कैलाली कारागार प्रशासनले जनाएको छ। सो कारागारमा शौचालयको समेत अभाव रहेका कारण बन्दीलाई शौच गर्न लाइन लाग्नुपर्ने समस्या भएको बताएको छ।

एक सय ५० जना कैदी अट्ने क्षमताको उक्त कारागारमा हाल सात सय २७ जना कैदीबन्दी छन्। कारागारभित्र कैदी पाँच सय एक र थुनुवा एक सय ७१ गरी छ सय ७२ जना पुरुष तथा ३५ महिला कैदी र १७ जना थुनुवा गरी ५२ महिला कैदीबन्दी रहेको कारागारका प्रमुख दीपक पाण्डेयले जानकारी दिए।

कारागारमा तीनजना आश्रित नाबालक छन् भने ४० जना विदेशी कैदी रहेको बताउँदै उनले क्षमता तीनगुणा बढी कैदीबन्दीका कारण कारागार प्रशासनलाई व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए। 

कैदीबन्दी थपिँदै गएपछि ठाउँ अभावमा खानपिन, सुत्न र शौचालयको समेत निकै समस्या रहेको छ।

एउटै कोठामा कोचिएर सुत्नुपर्ने र शौचालयका लागि पनि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको कारागारभित्र रहेका कैदीको गुनासो छ।

महिला कैदीबन्दी व्यवस्थापनमा भने समस्या नरहेको कारागारका प्रमुख पाण्डेयले बताए। 

कारागार प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार कारागारमा जीर्ण भवन, खानेपानी अभाव, ढल व्यवस्थापनमा समस्या, बिजुली बत्तीलगायत अतिआवश्यक समस्या छ।

 कैदीबन्दीको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गए पनि कारागारमा नयाँ भौतिक संरचना थपिन नसकेको जनाइएको छ।

ठाउँको अभाव र जीर्ण भवनमा कारागार प्रशासनको कार्यालय व्यवस्थापनमा पनि समस्या रहेको छ। कारागार प्रशासन रहेको जीर्ण भवन पनि वर्षामा चुहिने गरेको छ। 

एउटै कोठाभित्र धेरै कैदीबन्दी कोचेर राख्दा रोगहरूको सङ्क्रमणको खतरा समेत बढेको छ। बिरामी कैदीबन्दीको उपचारका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुँदा झन् समस्या व्यहोर्नु परेको जनाइएको छ।  

आठ दशकअघि बनेको कारागार हाल जीर्ण अवस्थामा छ। क्षमताभन्दा कैदीबन्दीको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले भौतिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको कारागार प्रमुख पाण्डेयको भनाइ छ। 

कारागारमा बन्दीगृह, एकवटा गाडी, ब्यारेक, चेकपोस्ट, सेफ्टी ट्याङ्कीसहित महिला–पुरुष शौचालय, कार्यालय भवनसहितका संरचना जीर्ण भएको जनाइएको छ।  

यसैगरी, कारागारमा लेखापाल,खरिदार, सहायक कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी कायम भएपनि ती दरबन्दी खाली रहेका छन्।-रासस

प्रकाशित: ४ वैशाख २०८१ १४:२९ मंगलबार