सार्वजनिक यातायात विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कति सहज?
पछिल्लो समय नेपाली अटो बजारमा विद्युतीय सवारी (इभी) भित्रिरहेका छन्। स्वदेशमै विद्युत्को खपत बढाउने र वातावरण प्रदूषणरहित बनाउन सरकारले पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ।
पछिल्लो समय नेपाली अटो बजारमा विद्युतीय सवारी (इभी) भित्रिरहेका छन्। स्वदेशमै विद्युत्को खपत बढाउने र वातावरण प्रदूषणरहित बनाउन सरकारले पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ।
सरकारले ठेक्का लगाएर निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनालाई अझै ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन।
पछिल्लो समय मुलुकभर केबलकार निर्माण र विस्तारको लहर चलेको छ। पहिलो पटक गोरखामा मनकामना केबुलकार सञ्चालनमा आएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको फागुन मसान्त २०८० सम्मको विद्युत् उत्पादन विवरणअनुसार, सरकारभन्दा निजीक्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा अग्रपंक्तिमा देखिएको हो।
विकसित मुलुकहरूमा वैकल्पिक यातायातको माध्यम बनेको ‘पोडवे’ प्रविधि नेपालमा भने पर्याप्त बहसमा आउन सकेको छैन।
भारतीय निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएका निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरू पनि समस्यामा परेका छन्।
ठुला रणनीतिक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले विगतका वर्षको तुलनामा यसवर्ष निकै कम बजेट पाए। विनियोजित बजेट खर्च भइसके पछि कतिपय आयोजना निर्माणको गति सुस्त रह्यो भने कतिपय आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे।
साझा यातायातले काठमाडौंमा उपत्यकाभित्र पहिलोपटक ४० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको छ।
सरकारले प्रस्तावित बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन।
राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न ४३ अर्ब रूपैयाँबराबर बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
नेपालका ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका सडक परियोजना निर्माणमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको छ।
ललितपुरस्थित निर्माणाधीन ग्वार्को फ्लाइओभर निर्माणको काम ६० प्रतिशत सकिएको छ।
दोलखामा निर्माणाधीन ३० मेगावाट क्षमताको खानीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य ढिलो हुँदै गएको छ।
सरकारले मेलम्चीको मुख्य हेडवक्र्स तथा डाइभर्सन संरचना सर्कथलीमा बनाउन अध्ययन सुरु गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अवधिमा ९५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको छ।