काठमाडौं–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने तथा मेडिकल शिक्षा सुधारलगागतका माग राखेर आठौं आमरण अनुशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीले १६ औं दिनमा अनशन तोडेका छन्। 

आइतबार साँझ सरकार र केसीबीच चार बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले अनशन तोडेका हुन्। टिचिङ अस्पतालमा उपचाररत पाँच वर्षीय विरामी सरोज नेपाली, भिक्षु थोवाङ नोर्बु लामा र अनितादेवी महतोको हातबाट  जुस पिएर अनशन तोडेका हुन्।  केसीलाई सरकारकी वार्ता टोलीका संयोजक स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्र उप्रेतीलेपनि जुस पिलाएका थिए।

सरकारी वार्ता टाेली र डा. केसीबीच अइतबार साँझ चार बुँदे सहमति भएकाे थियाे। लामो समयदेखि विवादमा रहेको मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारले किन्ने सम्झौता गरेका दुवै पक्ष अख्तियारको विषय संसद्मा प्रवेश गरिसकेको भन्दै अन्य महत्वपूर्णमा विषयमा सहमतिमा पुगेका हुन्। केसीले आइतबार बेलुकी १० बजेर २० मिनेटमा टिचिङ अस्पतालको अनशनकक्षमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीसहित निमित्त शिक्षा सचिव लवदेव अवस्थी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका  थिए।

के–के छ सम्झौतामा

– प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्पत्ति वीर अस्पतालका लागि किन्ने

– एक प्रदेशमा एक मेडिकल कलेज खोल्ने

– महाभियोग विषय संसद्मा प्रवेश गरिसकेकाले सरकारले केही गर्नुनपर्ने

– आगामी दस वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनशायपत्र नवीकरण नगर्ने

– चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा छुटेका विषय थप्ने

– शुल्क  र अधिकतम सिट संख्यासम्बन्धी पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने

– यस वर्षदेखि नै केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा गर्ने जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिने

सम्झौताको तेस्रो बुँदामा सरकारले नेपाल स्वास्थ्यसेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत स्वयम्भूस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुने गरी विज्ञ टोलीको मूल्यांकनका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका लागि खरिद गर्ने उल्लेख  छ।

संसदीय कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने अख्तियारसम्बन्धी मागको विषय संसद प्रवेश गरिसकेकाले सरकारले केही गर्न नपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

त्यसै गरी प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विभिन्न सुधारसम्बन्धी बुँदा थप्ने सहमति भएको छ। यसअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजमा चिकित्साशास्त्र विषय अध्ययनका लािग कम्तीमा पचास प्रतिशत सिट संख्या निःशुल्क गर्ने र त्यसलाई बढाउँदै ७५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने सम्झौता छ।

सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याउने विषय विधेयकमा समावेश गरिने भएको छ। विगत सम्झौताको भवनाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र दस वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने, जारी भइसकेका मनशायपत्र नवीकरण नगर्ने सहमति जुटेको छ। नवीकरणका हकमा सरकार र डा. केसीबीच २०७२ साल भदौ १९ मा भएको सम्झौतालाई आधार बनाइएको छ।

त्यसैगरी सम्झौतामा चिकित्सा शिक्षामा शुल्क र सिट निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखेर आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ। यस्तो निर्धारण गर्दा यसअघि भएका सम्झौतासमेत नियमावलीमा समेट्ने सहमति छ। यसअघि एमबिबिएस शुल्क प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरवलोकन हुने गरी ३५ लाख र सिट संख्या अधिकतम १ सयमा झार्ने सहमति थियो।

त्यसै गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नसमेत सरकार सहमत भएको छ। यसअनुसार सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको कानुनी व्यवस्था सम्बोधन गरी केन्द्रीय प्रवेशपरीक्षा लिने व्यवस्थासम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरेर पारित गरिनेछ। प्रस्तावित विधेयकमा परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हालका परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

नयाँ मागसँगै यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारी टोलीले देखाएको छ जसअनुसार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा रिक्त डिन तत्काल नियुक्तिका लागि त्रिवि उपकुलपतिलाई निर्देशन दिइने भएको छ।

यसअघि प्रतिबद्धता जनाइए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको मेरिटका आधारमा भर्ना र तोकिएको मापदण्डअनुसारको शुल्क लिने व्यवस्था गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने सम्झौता भएको छ। यसको प्रगति समयसमयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने पत्रमा उल्लेख छ।

त्यसै गरी सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करार अवधिसमेत दुई वर्ष मात्रै हुने गरी प्रस्तावित विधेयकमा राख्न दुवै पक्ष सहमत छन्।

केसीले उठाएका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आइओएम र त्रिविका पूर्व पदाधिकारीमाथि कारबाहीका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाइसकिएको सम्झौतापत्रमा जनाइएको छ।

सबै तस्बिर प्रबिन काेइराला