काठमाडौँ-जिविस महासङ्घ नेपालले केही दिनअघि गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक खाकाप्रति आपत्ति जनाएको छ।
आज विज्ञप्ति जारी महासङ्घले आयोगले जिल्लाहरूको पुनसंरचना गर्दा स्थानीय तहको प्राविधिक समितिमा कर्मचारीको मात्र प्रतिनिधित्व गराइएकामा त्यसमा जननिर्वाचित पूर्व तथा वर्तमान प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रमुख, नागरिक समाजका व्यक्तित्व तथा सीमान्तकृत समुदायको समेत प्रनिधित्व गराउनुपर्ने माग गरेको छ।
त्यसैगरी स्थानीय तहमा सम्बन्धित जिल्ला, नगर र गाउँको विशेष परिषद् बोलाई राय र निर्णय लिनुपर्ने जनाइएको छ । राज्य पुनःसंरचनाको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य जनताले सेवा सुलभ रुपमा पाउने र प्रशासकीय एकाइहरूको सामथ्र्यको ख्याल गर्ने भनिए पनि पुनःसरचना गर्दा विकसित देशहरूको नक्कल गरिएकाले गणतन्त्र एवम् सङ्घीयताप्रति जनताको नैराश्य बढ्ने महसङ्घले जनाएको छ।

आयोगले अघिल्लो सोमबार नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार देशभर गाउँपालिका सरकार र नगरपालिका सरकार गरी ५६५ स्थानीय निकायको सङ्ख्या रहने प्रस्ताव गरेको थियो। रासस

प्रकाशित: १० श्रावण २०७३ १४:२६ सोमबार