केही वर्षअघिसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा विश्वका नेताले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बारे बिरलै बहस गर्थे । तर गत हिउँदयाममा च्याट जिपिटी सार्वजनिक भएपछि यो विषयले उत्साहसँगै चिन्ता निम्त्याउँदा यस वर्षको महासभामा एआई तातो विषय बनेको छ ।  

महासभामा सहभागी भएका विश्वका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजा तथा क्याबिनेट मन्त्रीहरूमध्ये कतिपयले एआईसम्बन्धी नियमावली अनुमोदन गरिसकेको र अन्य निर्माणको चरणमा रहेको बताए । यो प्रविधिको फाइदा हुँदाहुँदै पनि यसले निम्त्याउने जोखिम नियन्त्रण गर्न समय खेर फाल्न नहुने अधिकांशको मत छ । 

सबैको साझा मञ्च भएको हिसाबले विगतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस्ता विश्वव्यापी ज्वलन्त विषयलाई सम्बोधन गरेको हिसाबले यसलाई पनि निक्र्योलमा पुर्याउन दबाब छ ।

सबैको साझा मञ्च भएको हिसाबले विगतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस्ता विश्वव्यापी ज्वलन्त विषयलाई सम्बोधन गरेको हिसाबले यसलाई पनि निक्र्योलमा पुर्याउन दबाब छ । यही कारणले आगामी हिउँदसम्म राष्ट्रसङ्घले एआई सल्लाहकार बोर्ड निर्माण गर्न लागेको छ । राष्ट्रसंघका प्रविधि सल्लाहकार अमनदीप गिलले यो विषयमा साझा सहमति हुन आवश्यक रहेको र यसो गर्दा जोखिम न्यूनीकरण हुने र फाइदा अधिक हुने बताए ।

सन् २०१७ को राष्ट्रसङ्घ महासभामा मात्र तीन वक्ताले एआईको विषय उठाएका थिए । यस वर्ष यो संख्या २० नाघेको छ । यो विषय उठाउनेमा नामिबियादेखि नर्थ मेसोडोनिया, अर्जेन्टिनादेखि इस्ट टिमोरसम्मका नेता छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले यही महिना सल्लाहकार बोर्डका सदस्य नियुक्त गर्ने र यो बोर्डले यस वर्षको अन्तसम्म सुझाव दिने समयसारिणी छ ।  

लिसोथोको प्रधानमन्त्री साम माटेकानेले यो प्रविधिले सुरक्षा र गोपनीयतामा पार्ने प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरे भने नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एआई सम्भावित दुरूपयोगप्रति सजग रहन आग्रह गरे । यसैगरी आइसल्यान्डका परराष्ट्रमन्त्री थोर्डिस कोलब्रुन आर जिलफ्याडोटिरले यो प्रविधिले विनाश निम्त्याउने बताए । उता बेलायतले एआई सुरक्षा सम्मेलन आयोजना हुनुपर्ने माग ग¥यो भने स्पेनले एआईसम्बन्धी इन्टरनेसनल एजेन्सी स्थापना गर्न आफू इच्छुक रहेको बताएको छ ।  

 युरोपियन युनियन, जी–२० लगायत अन्य कतिपय देशले यो विषयमा नियमनकारी व्यवश्था बनाइसकेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उनीहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अमेरिकाका सिनेटरहरूले प्रविधिका हस्ती कम्पनीहरूसँग छलफल गरेको केही दिनमै राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो प्रविधिलाई नियमन गर्ने वासिङ्टनको तयारी रहेको बताए । राष्ट्रसङ्घ महासभाको तयारीका सन्दर्भमा गत साता एआई नीतिसम्बन्धी विभिन्न प्यानल छलफल भएका थिए । ‘महासभामा यो विषयमा छलफल हुनु सराहनीय हो र यसले यो विषयको विश्वव्यापी चासो मुखरित भएको छ,’ गुगलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेम्स मानिकाले भने । तर महासभामा विश्वका सरकार सहभागी हुने र एआईको विकास निजी कम्पनीले गरेका सन्दर्भमा यसलाई कसरी निरूपण गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ । तर विश्वव्यापी चासोको विषय भएकाले यसलाई विश्वव्यापी फोरमले नै निरूपण पर्ने देखिएको छ ।  

‘यो हिसाबले यो विषय छलफल गर्न र निर्णय गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सही निकाय हो,’ युरेसिया ग्रुपका अध्यक्ष आयन ब्रेमर भन्छन् । उनी यो प्रविधिले प्रजातन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न नहुने ठान्छन् । युरोपियन युनियन, जी–२० लगायत अन्य कतिपय देशले यो विषयमा नियमनकारी व्यवश्था बनाइसकेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उनीहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एआईलाई नियमन गर्न कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय निकाय बनाउने भन्नेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरसरकारी निकाय (युएनएफसिसी) जस्तो बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय एटोमिक इनर्जी एजेन्सीजस्तो बनाउने अथवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ का मारिटाइम तथा सिभिल एभिएसन एजेन्सीजस्तो बनाउने भन्नेमा निर्क्यौल भइसकेको छैन । एआईले निम्त्याउने संकटलाई भन्दा सम्भावनालाई अधिक ध्यान दिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रविधि सल्लाहकार अमनदीप गिल बताउँछन् । (एपी)

प्रकाशित: ९ आश्विन २०८० ०२:३९ मंगलबार